ममता बॅनर्जींनी रोखलेल्या...! भाजप सत्तेत आल्याने पश्चिम बंगालमध्ये या ७ योजना लागू होणार; गरिबांना मिळणार मोठा दिलासा

Mamata vs Centre Schemes : सामान्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून आता कोण अडवणार? ममता बॅनर्जी यांनी या योजना राबवूच दिल्या नव्हत्या...

पश्चिम बंगालच्या सत्तासंघर्षात भाजपने निर्णायक आघाडी घेतली असून, आता राज्यात केंद्र आणि राज्य एकाच पक्षाचे सरकार येण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र आणि ममता बॅनर्जी सरकारमधील राजकीय वादामुळे केंद्राच्या अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना बंगालमध्ये रखडल्या होत्या. भाजपने आपल्या 'संकल्प पत्रा'त जाहीर केल्यानुसार, सत्ता हाती येताच या योजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

पीएम मत्स्य संपदा योजना:

मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या नोंदणीसाठी असलेली ही योजना आता बंगालच्या किनारपट्टीवर प्रभावीपणे राबवली जाईल.

पीएम श्री स्कूल:

शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार देशभर 'पीएम श्री' शाळा उघडत आहे. ममता सरकारने याला परवानगी दिली नव्हती, मात्र आता बंगालमधील शाळांचे रूपपालट होणार आहे.

पीएम विश्वकर्मा योजना:

कारागीर आणि हस्तशिल्पी यांना प्रशिक्षण, कर्ज आणि तांत्रिक सहाय्य देणारी ही योजना राज्यात लागू नव्हती. आता स्थानिक कारागिरांना याचा थेट फायदा मिळेल.

आयुष्मान भारत (आरोग्य विमा):

केंद्राची सर्वात मोठी आरोग्य योजना, ज्याअंतर्गत गरिबांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. बंगालमध्ये सध्या 'स्वास्थ्य साथी' योजना सुरू आहे, मात्र भाजपने आता ५ लाख रुपयांच्या कॅशलेस उपचाराची सोय असलेल्या 'आयुष्मान भारत'ला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे.

महिलांसाठी विशेष घोषणा:

केंद्रीय योजनांशिवाय भाजपने बंगालमधील महिलांना दरमहा ३,००० रुपये मासिक मदत आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३% आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच पीएम किसान सन्मान निधी, उज्ज्वला ३.० आणि खेलो इंडिया यांसारख्या योजनांनाही आता राज्यात गती मिळणार आहे.

पीएम फसल विमा योजना:

बंगाल सरकारने या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी केंद्राचे विमा कवच मिळणार आहे.

पीएम आवास योजना (घरकुल):

निधीवरून केंद्र आणि राज्यामध्ये झालेल्या वादामुळे बंगालमध्ये घरकुल योजनेचा वेग मंदावला होता. आता पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना पक्की घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

चहा श्रमिक प्रोत्साहन योजना:

उत्तर बंगालमधील चहा मळ्यातील कामगारांसाठी ही विशेष योजना आहे. भाजपने सत्तेत येताच या मजुरांना केंद्राच्या योजनांचे लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते.