कैलास मानसरोवर यात्रेत नेपाळचा 'खो'! बालेन शाह सरकारने भारत अन् चीनला धाडलं पत्र; नेमकं प्रकरण काय?

नेपाळच्या बालेन शाह सरकारने लिपुलेख मार्गावरून होणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेला विरोध केला आहे.

कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारत आणि चीनने लिपुलेख आणि नथुला मार्गाचा वापर करण्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर नेपाळने आता वादग्रस्त पाऊल उचलले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने अधिकृतपणे भारत आणि चीनसमोर आपला निषेध नोंदवला आहे. लिपुलेख हे नेपाळचे क्षेत्र असल्याचा दावा करत, तिथे कोणत्याही प्रकारच्या रस्ते बांधणीला, व्यापाराला किंवा तीर्थयात्रेला आमचा विरोध आहे, असे नेपाळने म्हटले आहे.

काय आहे नेपाळचे म्हणणे?

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ६ मुद्द्यांचे एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, लिपुलेख हा नेपाळचा अविभाज्य भाग आहे. भारत आणि चीनने या मार्गावरून यात्रा सुरू करण्याची केलेली घोषणा नेपाळला मान्य नाही. विशेष म्हणजे नेपाळने या पत्रात चीनला 'मित्र देश' म्हणून संबोधित केले असले तरी, त्यांच्या निर्णयाला मात्र कूटनीतिक माध्यमातून विरोध दर्शवला आहे. बालेन शाह सरकारने या प्रकरणी के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारचाच जुना आक्रमक पवित्रा कायम ठेवल्याचे दिसत आहे.

भारत-चीनचा प्लॅन काय होता?

दोन दिवसांपूर्वीच भारत आणि चीनने कैलास मानसरोवर यात्रेचे नियोजन जाहीर केले होते. यानुसार एकूण १,००० भाविकांना यात्रेला पाठवले जाणार होते. त्यापैकी ५०० भाविक लिपुलेख खिंडीतून (उत्तराखंड) आणि ५०० भाविक सिक्कीममधील नथुला खिंडीतून जाणार होते. नेपाळमध्ये ही बातमी पसरताच बालेन शाह सरकारच्या शांततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले, त्यानंतर सरकारने हे निषेध पत्र पाठवले.

लिपुलेखचा वाद नेमका काय?

भारत आणि नेपाळमधील हा सीमावाद १८१६ च्या 'सुगौली संधी'शी संबंधित आहे. यावर नेपाळने असा दावा केला की, महाकाली नदीचा उगम लिम्पियाधुरामध्ये आहे, त्यामुळे लिपुलेख आणि कालापानी हे भाग नेपाळचे आहेत. भारताने आपली भूमिका मांडताना म्हटले की, महाकाली नदीचा उगम पूर्वेकडील लिपुखोलाजवळ आहे, त्यामुळे हे भाग भारताचे आहेत. २०२० मध्ये जेव्हा भारताने लिपुलेखपर्यंत रस्ता बांधला, तेव्हा तत्कालीन ओली सरकारने नेपाळचा नवीन नकाशा जारी करून हे भाग स्वतःचे असल्याचे दाखवले होते. आता बालेन शाह सरकारनेही त्याच वादाला पुन्हा फोडणी दिली आहे.