Scrap Policy मुळे वाहनं होणार ४० टक्क्यांनी स्वस्त; नितीन गडकरींनी दिली लोकसभेत माहिती

Scrap Policy : प्रदुषण कमी होण्यासोबतच स्कॅप पॉलिसीमुळे वाहनांच्या किंमतीही कमी होण्यास मदत मिळणार असल्याचं गडकरींचं वक्तव्य

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरूवारी लोकसभेत वाहनांच्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. तसंच यामुळे वाहनांच्या किंमती कमी होणार असल्याचे ते म्हणाले.

स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे प्रदुषण कमी करण्यासोबतच वाहनांच्या खर्चात ४० टक्क्यांपर्यंत बचत होण्यास मदत मिळणार असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं.

स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे देशात स्क्रॅपिंग सेंट्रस्मध्ये वाढ होणार आहे. तसंच छोट्या देशातून ज्या ठिकाणी ही सुविधा नाही तिथलीही वाहनं भारतात आणली जाणार असल्याचं गडकरींनी सांगितलं.

या धोरणामुळे अॅल्युमिनिअम, तांबे आणि रबर यांसारख्या रिसायकलिंगला चालना मिळेल आणि कंपन्यांना कच्चा माल प्राप्त होईल. त्यामुळे वाहनांच्या उत्पादनाचा खर्च ४० टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

दुचाकी कंपन्या ज्यात हिरो, बजाज, टीव्हीएस अशा कंपन्यांचा समावेश आहे त्या आपल्या उत्पादनातील एकूण ५० टक्के निर्यात करतात.

स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये रिसायकलिंगला चालना मिळाल्यामुळे त्यांचा खर्त कमी होईल आणि जगात त्यांची उत्पादनं ही अधिक स्पर्धक बनतील, असा विश्वासही गडकरींनी व्यक्त केला.

स्क्रॅपिंग पॉलिसी आल्यानंतर येणाऱ्या ५ वर्षात देश ऑटो मोबाईलचा हब बनेल. प्रत्येक जिल्ह्यात वाहनांचा फिटनेस तपासण्यासाठी फिटनेस आणि पोल्यूशन सेंटर उभारले जाणार असल्याची माहितीही गडकरींनी दिली.

सध्या ८१ चक्के लिथियम आयन बॅटरी देशात तयार होतात. पुढील वर्षापर्यंत १०० टक्के लिथियम आयन बॅटरी भारतात तयार होतील. त्या मेक इन इंडिया असतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

जसं जसं इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढेल, तसा दोन वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत सध्याच्या पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांप्रमाणेच होईल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

जुन्या वाहनांमुळे अधिक प्रमाणात प्रदुषण होतं. ते फिट वाहनांच्या तुलनेत १० ते १२ टक्के अधिक प्रदुषण करतात. यासाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी ही अशी विन पॉलिसी असेल ज्याचा सामान्यांना फायदा होईल. यामुळे प्रदुषण आणि खर्च दोन्ही वाचेल, असंही गडकरी म्हणाले.

यासोबतच गडकरी यांनी टोलनाके बंद करण्याचा विचारही सुरु असल्याचं संसदेत सांगितलं.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरूवारी संसदेत मोठी घोषणा केली. सरकार पुढील वर्षभरात टोल नाके हटवण्याच्या योजनेवर काम करत असल्याचं त्यांनी संसदेत सांगितलं.

येत्या काळात चालकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं टोल तेवढाच द्यावा लागेल जेवढं त्यांचं वाहन रस्त्यांवर चालेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

अमरोहा येथील बसपचे खासदार कुंवर दानिश अली यांनी गढ मुक्तेश्वर नजीक रस्त्यावर नगरपालिकेच्या सीमेत टोलनाा असल्याचा मुद्दा संसदेत उचलला होता. यावर उत्तर देताना गडकरी यांनी टोल नाके हटवण्याच्या योजनेवर काम सुरू ते म्हणाले.

"यापूर्वीच्या सरकारमध्ये रस्ते योजनांच्या कंत्राटात थोडी आणखी मलाई घालण्यासाठी असे काही टोलनाके उभारण्यात आले जे नगरपालिकांच्या सीमेत आहेत. परंतु हे नक्कीच चुकीचं आणि अन्यायकारक आहे," असं गडकरी म्हणाले.