लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार, मराठी बातम्या

Maharashtra government, Latest Marathi News

"...हे त्यांच्याच गळ्यात गुंतणार"; ओबीसी आंदोलन सरकार पुरस्कृत, मनोज जरांगे यांचा थेट आरोप - Marathi News | OBC movement government sponsored, direct accusation of Manoj Jarange on maharashtra government Maratha reservation | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :"...हे त्यांच्याच गळ्यात गुंतणार"; ओबीसी आंदोलन सरकार पुरस्कृत, मनोज जरांगे यांचा थेट आरोप

"पूर्वीच्या आणि आताच्या आंदोलनात फार फरक आहे. राजकीय नेत्यांची चळवळ लगेच लक्षात येते. नियोजनबद्ध पद्धतीने येणे, राजकीय नेते कसे टप्प्याटप्याने निघाले. हे लगेच लक्षात येते. ठरवून असलेले लगेच लक्षात येते." ...

"कितीही पीआर केला तरी..."; अदानी समूहाच्या स्पष्टीकरणावर वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप - Marathi News | Varsha Gaikwad criticism of the explanation given by the Adani Group in the Dharavi slum redevelopment project | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :"कितीही पीआर केला तरी..."; अदानी समूहाच्या स्पष्टीकरणावर वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप

Varsha Gaikwad : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी अदानी समूहावर गंभीर आरोप केले आहेत. ...

"मंत्र्यांकडून मुलींच्या मोफत शिक्षणाची केवळ घोषणा"; सरकारच्या प्रलंबित निर्णयामुळे मनसे आक्रमक - Marathi News | MNS letter to Chandrakant Patil as girls will be deprived of free higher education due to pending decision of state government | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :"मंत्र्यांकडून मुलींच्या मोफत शिक्षणाची केवळ घोषणा"; सरकारच्या प्रलंबित निर्णयामुळे मनसे आक्रमक

राज्यातील मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबतच शासन निर्णय जारी न झाल्याने मनसेने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना खडेबोल सुनावले आहेत. ...

"अदानी समूह केवळ विकासक"; कोट्यवधींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत कंपनीचे स्पष्टीकरण - Marathi News | Dharavi land from the state government is not to the Adani group but to the Dharavi Redevelopment Project Company | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :"अदानी समूह केवळ विकासक"; कोट्यवधींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत कंपनीचे स्पष्टीकरण

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला भूखंड हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती अदानी समूहाने दिली आहे. ...

शिक्षणाचा डोलारा कसा पेलणार? शिक्षण खात्यात ३ वर्षांपासून १७ पैकी एकही सहसंचालक नाही - Marathi News | How will the wave of education be met? There is no joint director out of 17 in education department for 3 years | Latest yavatmal News at Lokmat.com

यवतमाळ :शिक्षणाचा डोलारा कसा पेलणार? शिक्षण खात्यात ३ वर्षांपासून १७ पैकी एकही सहसंचालक नाही

Education News: तीन वर्षांपासून शालेय शिक्षण खात्यात १७ पैकी एकही सहसंचालक नाही. त्यामुळे अनेक उपक्रमांवर विपरीत परिणाम होत आहे. नव्या सत्राच्या शाळा सुरू होत आहेत. त्यामुळे आता तरी पदे भरावी, अशी मागणी होत आहे. ...

राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जूनला, कामकाज समितीच्या बैठकीला अजित पवार गटाची दांडी - Marathi News | Maharashtra Assembly Supplementary Budget Session : NCP Ajit Pawar group's stake in the state's supplementary budget on June 28, working committee meeting | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जूनला, कामकाज समितीच्या बैठकीला अजित पवार गटाची दांडी

Maharashtra Assembly Supplementary Budget Session : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २७ जूनपासून सुरू होत असून १२ जुलैपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. पहिल्या आठवड्यात गुरुवारी, शुक्रवार आणि शनिवारीही कामकाज होणार असून त्यानंतरचे दोन आठवडे सोमवार ते शु ...

विशेष लेख: महाराष्ट्राचा नवा अभ्यासक्रम आराखडा निषेधार्हच! - Marathi News | Special article: Maharashtra's new syllabus is objectionable! | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :विशेष लेख: महाराष्ट्राचा नवा अभ्यासक्रम आराखडा निषेधार्हच!

Maharashtra's New Syllabus: पश्चिमेतील वर्णभेद, गुलामी, शोषणावर बोलायचे; पण आपल्याकडची जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता आणि महिलांच्या शोषणावर मौन बाळगायचे ? ...

सरकारचे झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण विचित्र, उच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी - Marathi News | Govt's slum rehabilitation policy strange, high court comments angry | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :सरकारचे झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण विचित्र, उच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी

high Court News: अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत सदनिका देणारे राज्य सरकारचे धोरण ‘विचित्र’ असल्याची टिप्पणी करीत, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर झोपडपट्ट्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते, अशी खंत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली.  ...