Supreme Court: घर मालकीहक्काचा निर्णय सोसायटी घेऊ शकत नाही : उच्च न्यायालय

Co-operative Housing Society: सहकारी गृहनिर्माण संस्था वाद निवारण मंच नाही; पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही मालकी हक्काच्या वादांचे निवारण करण्यासाठी स्थापन केलेला मंच नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी  मालाडमधील एका सोसायटीला एका व्यक्तीस सदस्यत्व देण्याचा आदेश दिला. संबंधित व्यक्तीच्या आई-वडिलांचे अनेक कायदेशीर वारस असल्याचे कारण देत सोसायटीने त्याला सदस्यत्व नाकारले होते. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेला आदेश कायम ठेवत मालाड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडला राधेश्याम धनुका यांना सदस्यत्व देण्याचे निर्देश दिले. 

रामलाल धनुका यांनी या सोसायटीत तीन फ्लॅट खरेदी केले होते आणि ते त्यांच्या तीन मुलांना देवकीनंदन, राधेश्याम आणि आणखी एका मुलाला दिले. रामलाल आणि त्यांची पत्नी भागीरथी हे राधेश्यामसोबत संबंधित फ्लॅटमध्ये राहत होते. १९८९ मध्ये पालकांच्या निधनानंतर, देवकीनंदन यांच्या पत्नीने  २००७ मध्ये दावा दाखल करून राधेश्यामचा त्या फ्लॅटवर कोणताही हक्क नसल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली. मात्र,  २००८ मध्ये तिच्या निधनानंतर तिच्या कायदेशीर वारसांनी (दोन मुली आणि तीन मुले) तो दावा विनाअट मागे घेतला. परिणामी, मालकीहक्काबाबत शंका दूर झाल्यानंतर राधेश्याम यांनी सोसायटीकडे सदस्यत्वासाठी अर्ज केला. परंतु, सोसायटीने तो नाकारल्याने त्यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे धाव घेतली आणि सहनिबंधकांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

सोसायटीचे म्हणणे...

न्यायालयात सोसायटीने सहनिबंधकांच्या आदेशाला आव्हान देत युक्तिवाद केला की, राधेश्याम यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह योग्य अर्ज केला नाही आणि इतर कायदेशीर वारस अस्तित्वात असल्यामुळे त्यांना सदस्यत्व देता येत नाही. सदस्यत्व देण्यापूर्वी फ्लॅटचा खरा मालक कोण हे ठरवणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय?

सोसायटीने कोण खरा मालक आहे हे ठरवण्याऐवजी, प्रशासनिक कारणांसाठी कोणाला सदस्य म्हणून नोंदवता येईल हे पाहणे अपेक्षित आहे. सोसायटीकडून दिलेले सदस्यत्व मालकी निर्माण करत नाही किंवा संपवीत नाही. ते केवळ प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी असते. वारसांमधील मालकी हक्काचा वाद असल्यास तो दिवाणी न्यायालयात सोडवावा लागतो. एकापेक्षा अधिक वारस असणे हे सदस्यत्व देणे टाळण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश आल्यानंतर देवकीनंदन यांनी ८ डिसेंबर २०१४ रोजी सोसायटीला पत्र लिहून त्यांनी त्या आदेशाविरुद्ध  कारवाई न करण्याची भूमिका व्यक्त केली. हे पत्र मालकी हक्क संपवणारे नसले तरी, विरोध नसल्याचे दर्शविण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.