लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

Supreme Court: 'व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी' वगळता सर्व मते मान्य! - Marathi News | No Place for WhatsApp University": Supreme Court Rejects Personal Opinions in Sabarimala and Religious Freedom Hearing | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :Supreme Court: 'व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी' वगळता सर्व मते मान्य!

WhatsApp University: सर्व नामवंत लेखक आणि विचारवंतांच्या मतांचा आम्ही आदर करतो. मात्र ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’मधील माहिती स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. ...

ममता बॅनर्जींचा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी धोकादायक! आयपॅक-ईडी कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे - Marathi News | Mamata Banerjee I-PAC raid Supreme Court: Mamata Banerjee's interference is dangerous for democracy! Supreme Court slams AIPAC-ED action | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :ममता बॅनर्जींचा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी धोकादायक! आयपॅक-ईडी कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

Mamata Banerjee I-PAC raid Supreme Court: ममता बॅनर्जींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका! "मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी घातक"; आय-पॅक रेड प्रकरणाचे निवडणूक कनेक्शन. ...

महापालिकेचा माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारेंना कोर्टाचा दणका; भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा - Marathi News | Former Municipal Corporation city engineer Prashant Waghmare gets a slap in the face by the court; Path cleared for investigation into corruption allegations | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :महापालिकेचा माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारेंना कोर्टाचा दणका; भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा

प्रशांत वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा तब्बल २,००० कोटी रुपयांची अधिक मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे ...

Supreme Court: फक्त उच्च शिक्षण पुरेसे नाही, सरकारी नोकरीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातली अट! - Marathi News | Supreme Court: Higher education alone is not enough, Supreme Court sets condition for government jobs! | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :फक्त उच्च शिक्षण पुरेसे नाही, सरकारी नोकरीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातली अट!

Supreme Court on Government Jobs: सरकारी नोकरीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ...

सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' म्हणून घोषित करण्यात यावे! याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त; म्हणाले... - Marathi News | Subhash Chandra Bose should be declared as 'Son of the Nation'! Supreme Court angry over petition; said... | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' म्हणून घोषित करण्यात यावे! याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त; म्हणाले...

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका केवळ फेटाळूनच लावली नाही, तर याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत फटकारलेही. ...

महामार्गांवर नो पार्किंग; ढाबे आणि हॉटेल्सवरही बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल! - Marathi News | Right to Life Includes Road Safety: Supreme Court Bans Commercial Eateries on Highways | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :महामार्गांवर नो पार्किंग; ढाबे आणि हॉटेल्सवरही बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!

संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाचा अधिकार हा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील महामार्ग सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी केले आहेत. ...

सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार हा नागरिकांचा शेवटचा अधिकार - Marathi News | Right to a Dignified Farewell: Why Identity Verification of Mortal Remains is Constitutional Right | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार हा नागरिकांचा शेवटचा अधिकार

श्चिम आशियातील युद्धसंघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्या एका भारतीय खलाशाच्या पार्थिवाची ओळख पटविण्याचा प्रश्न अलीकडे उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. दु:खाने खचलेल्या कुटुंबाला आपल्या मुलाला शेवटचा निरोप देता यावा, यासाठी न्यायालयाने त्याच्या अवशेषांची डीएनए च ...

Bombay High Court: घर मालकीहक्काचा निर्णय सोसायटी घेऊ शकत नाही: उच्च न्यायालय - Marathi News | Supreme Court: Society cannot decide on house ownership: High Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :घर मालकीहक्काचा निर्णय सोसायटी घेऊ शकत नाही : उच्च न्यायालय

Co-operative Housing Society: सहकारी गृहनिर्माण संस्था वाद निवारण मंच नाही; पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या ...