लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

४८ तासांत मतदानाची अंतिम टक्केवारी अपलाेड करणे कठीण; निवडणूक आयाेगाला निर्देश देण्यास SC चा नकार - Marathi News | Difficult to upload final poll percentage within 48 hours; Supreme Court's refusal to direct Election Commission | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :४८ तासांत मतदानाची अंतिम टक्केवारी अपलाेड करणे कठीण; निवडणूक आयाेगाला निर्देश देण्यास SC चा नकार

निवडणुकीदरम्यान व्यावहारिक दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. ...

“याचिकेची वेळ चुकली, आता निवडणुका झाल्यावर सुनावणी”; सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार - Marathi News | supreme court outrightly rejected all contentions by petitioners to make data based on form 17c public | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :“याचिकेची वेळ चुकली, आता निवडणुका झाल्यावर सुनावणी”; सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार

Supreme Court News: व्होटिंग डेटा सार्वजनिक करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अंतरिम दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. ...

Anil Ambani News : दिवाळखोर अनिल अंबानी १५ दिवसांत कुठून देणार ₹२५९९ कोटी, कोणती नोटीस देतेय टेन्शन? - Marathi News | anil-ambani-firm-to-return-2599-crore-in-15-days-which-notice-is-giving-tension-dmrc-metro-work-supreme-court | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :दिवाळखोर अनिल अंबानी १५ दिवसांत कुठून देणार ₹२५९९ कोटी, कोणती नोटीस देतेय टेन्शन?

Anil Ambani News : अनिल अंबानी यांच्यासमोरील समस्या संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. आता अनिल अंबानी पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या एका कंपनीला २,५९९ कोटी रुपयांची मोठी रक्कम भरण्याबद्दल अंतिम नोटीस मिळाली आहे. पाहा काय आहे प्रकरण? ...

मतदानाच्या फॉर्म १७सी वरून वाद, आकडेवारीत फेरफाराचा आरोप, प्रसिद्ध न करण्यामागे ECI ने दिलं असं कारण - Marathi News | Lok Sabha Election 2024: Controversy over voting form 17C, allegations of manipulation of data, reason given by ECI for non-release | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मतदानाच्या फॉर्म १७सी वरून वाद, आकडेवारी प्रसिद्ध न करण्यामागे ECI ने दिलं असं कारण

Lok Sabha Election 2024: देशातील लोकसभा निवडणुकीचं पाच टप्प्यांमधील मतदान आटोपलं आहे. मात्र मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये गडबड होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मतदानादिवशी मतदानाची आकडेवार एक असते आणि काही दिवसांनी भलतीच आकडेवारी दर्शवण्यात येते, असा दा ...

कपिल सिब्बलांच्या चुकीचा फटका? हेमंत सोरेन यांना धक्का; सुप्रीम कोर्टातील जामीन याचिका मागे! - Marathi News | supreme court declines to entertain former cm hemant soren petition senior advocate kapil sibal says he withdraws the petition seeking interim bail | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :कपिल सिब्बलांच्या चुकीचा फटका? हेमंत सोरेन यांना धक्का; सुप्रीम कोर्टातील जामीन याचिका मागे!

Hemant Soren Withdraws Interim Bail Petition From SC: सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन याचिकेत महत्त्वाची तथ्ये सादर न केल्याबाबत हेमंत सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांची चांगलीच कानउघडणी केली. ...

... तर अटकेची वैधता कोर्ट तपासू शकते का? - Marathi News | So can the court examine the validity of the arrest asked SC | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :... तर अटकेची वैधता कोर्ट तपासू शकते का?

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांची नियमित जामिनासाठीची याचिका फेटाळली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांना अंतरिम जामीन कसा देता येईल, हे आधी न्यायालयाला सांगण्यास सांगितले.  ...

हेमंत सोरेन अन् अरविंद केजरीवाल यांची प्रकरणे वेगवेगळी; ईडीचा सुप्रीम कोर्टात जामिनाला विरोध - Marathi News | supreme court ask to hemant soren that can court examine legality of arrest after cognizance of ed complaint | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :हेमंत सोरेन अन् अरविंद केजरीवाल यांची प्रकरणे वेगवेगळी; ईडीचा सुप्रीम कोर्टात जामिनाला विरोध

Hemant Soren Case In Supreme Court: लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मिळावा, यासाठी हेमंत सोरेन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. ...

घटनापीठाचा निर्णय खंडपीठांना बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल - Marathi News | decision of constitutional bench binding on benches an important judgment of the supreme court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :घटनापीठाचा निर्णय खंडपीठांना बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

हरयाणातील एका गावातील रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनीशी संबंधित एका प्रकरणात एप्रिल २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.  ...