Rahul Gandhi: ‘भारताचा आत्मा वाचवण्यासाठीच विधेयक रोखले!’- राहुल गांधी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 19, 2026 01:56 IST2026-04-19T01:54:46+5:302026-04-19T01:56:08+5:30
भाजप सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली ‘मतदारसंघ पुनर्रचने’चा छुपा अजेंडा राबवून दक्षिण भारताचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, भारताचा आत्मा (आयडिया ऑफ इंडिया) आणि राज्यांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आम्ही संसदेत हे विधेयक हाणून पाडले, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला.

Rahul Gandhi: ‘भारताचा आत्मा वाचवण्यासाठीच विधेयक रोखले!’- राहुल गांधी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चेन्नई: भाजप सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली ‘मतदारसंघ पुनर्रचने’चा छुपा अजेंडा राबवून दक्षिण भारताचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, भारताचा आत्मा (आयडिया ऑफ इंडिया) आणि राज्यांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आम्ही संसदेत हे विधेयक हाणून पाडले, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोन्नेरी येथील प्रचारसभेत ते बोलत होते. भाजप सरकारला तामिळनाडू व ईशान्येकडील राज्यांचे महत्त्व कमी करायचे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘एक राष्ट्र, एक नेता’ म्हणजे संविधानावर हल्ला
‘एक राष्ट्र, एक नेता’ ही संकल्पना संविधानावर हल्ला असल्याचे सांगत, प्रत्येक राज्याला स्वतःचा आवाज मांडण्याचा अधिकार असल्याचे राहुल गांधी यांनी ठणकावून सांगितले. संघराज्य संरचना अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
खासदार प्रियांका गांधी यांची टीका
केंद्र सरकारने महिलांच्या आरक्षणाच्या नावाखाली देशाच्या संघराज्य रचनेत बदल करण्याचा कट रचला होता, असा आरोप काँग्रेसच्या सरचिटणीस व खासदार प्रियांका गांधी यांनी शनिवारी केला. लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक फेटाळले जाणे हे विरोधकांच्या ऐक्याचे यश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रियंका गांधी काय म्हणाल्या?
एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, विरोधक महिलांच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत आणि सरकारने लोकसभेच्या सध्याच्या सदस्यसंख्येवरच महिला आरक्षण कायदा २०२३ लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पाठिंबा दिला जाईल. कायम सत्तेत राहता यावे या एकमेव उद्देशानेच केंद्र सरकारने संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले होते. या हेतूची देशातील जनतेला आता जाणीव झाली आहे.
केंद्राकडून लोकशाही कुमकुवत करण्याचा प्रयत्न
२०२९ च्या निवडणुकांमध्ये फायदा मिळवण्यासाठी सरकार या विधेयकाचा वापर करणार होते, असा दावाही त्यांनी केला. शुक्रवारी लोकसभेत जे घडले ते लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे यश होते. संघराज्याची रचना बदलण्याचा आणि लोकशाही कमकुवत करण्याचा केंद्राचा कट हाणून पाडण्यात आला