प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत यंदाच्या वर्षी नऊ राज्यांमध्ये मंजूर झालेल्या २० लाख घरांपैकी फक्त ४.०५ टक्के घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याच्या आकडेवारीवरून दिसते. ...
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांना घरकूल उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली जात आहे. बेघर व गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी महापालिकेने २०१६ मध्ये अर्ज मागविले होते. नागपूर शहरातील तब्बल ७२ हजार १३ लोकांनी अर ...
शहरी भागात प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत पालिकेकडे ७ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ३५० घरकुलांना दोन महिन्यांपूर्वीच मंजुरी मिळाली होती. त्याचा आता डीपीआर मंजूर झाला आहे. तर अजून ५०० घरकुलांनाही मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन ...
शहरामध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्य आहे. परंतु, हक्काचे घर नाही. अशा नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरात हक्काचे घर घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रत्येकी अडीचशे घरांच्या दोन प्रस्तावांना राज्य व केंद ...
प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणेच इतर योजनांच्या माध्यमातून घरकुलांची कामे मोठ्या प्रमाणात मंजूर आहेत. मात्र, वाळूअभावी कामे रखडल्याची तक्रार गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत केली जात होती. यासंबंधी बीडओंनी मागणी केल्यास घरकुलांसाठी वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार ...
मागील आर्थिक वर्षात परभणी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ६७ घरकुलांची बांधणी पुर्ण झाली आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत फक्त ६ टक्के काम झाल्याने या योजनेला जिल्ह्यात घरघर लागली आहे. ...
