राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील २७ पैकी २४ रेती घाटांचे लिलाव अद्यापही झाले नाही. त्यामुळे शासनाला २५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी साेडावे लागले. रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याच्या संधीचा फायदा जिल्ह्यातील रेती तस्करांनी उचल ...
राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने यंदा जिल्ह्यातील २७ रेती घाटांचे लिलाव यंदा होवू शकले नाही. परिणामी शासनाचा २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडला होता. लोकमतने याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली ...
गोंदिया जिल्ह्यात २७ रेती घाट आहे. या २७ रेती घाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला मागील वर्षी २५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. दरवर्षी मार्च महिन्यापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मं ...
sand, malvan, police, sindhudurngnews कर्जबाजारी झालेल्या वाळू व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने असल्याने त्यांना नाईलाजाने वाळू व्यवसाय करावा लागत आहे. परंतु बेसुमार वाळू उत्खनन केल्यामुळे नदीचे पात्र रुंदावल्याने लोकवस्ती, शेतजमिनी, माडबागायतींचे अस् ...
चिंचोली लिंबाजीसह करंजखेड, नागापूर, सावरगाव, पिशोर, नाचनवेल या भागांसह सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रा, आमठाना, देऊळगाव बाजार या भागात पूर्णा नदीतील वाळूला अधिक मागणी आहे. ...
अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारा ढंपर व जेसीबी संगमनेर तहसील कार्यालयातील अधिकृत गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक शोध पथकाने पकडला. बुधवारी (दि. २) सकाळी साडे सहाच्या सुमारास तालुक्यातील खांडगाव शिवारात ही कारवाई करण्यात आली. ...
