रेती घाटांवर २४ तास ड्रोनचा वाॅच

राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने यंदा जिल्ह्यातील २७ रेती घाटांचे लिलाव यंदा होवू शकले नाही. परिणामी शासनाचा २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडला होता. लोकमतने याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. रेती माफीयांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच दृष्टीने आता ड्रोनच्या माध्यमातून रेती घाटांवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देवाहनांची नोंदणी होणार रद्द : फौजदारी गुन्हा होणार दाखल

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : अवैध रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने उशीरा का होईना पाऊल उचलले असून आता रेती घाटांवर २४ तास ड्रोन कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे. ड्रोनव्दारे केलेल्या शुटींगचे फुटेज तपासून संबंधित वाहनाची नोंदणी रद्द केली जाणार असून फाैजदारी कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे रेतीमाफीयांच्या मुसक्या आवळण्यास आता प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. 
राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने यंदा जिल्ह्यातील २७ रेती घाटांचे लिलाव यंदा होवू शकले नाही. परिणामी शासनाचा २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडला होता. लोकमतने याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. रेती माफीयांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच दृष्टीने आता ड्रोनच्या माध्यमातून रेती घाटांवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात प्रथमच हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. गोंदिया तालुक्यातील डांर्गोली आणि तेढवा या रेती घाटावर ड्रोन कॅमेरा उडवून याचे प्रात्यक्षिक सुध्दा गुरुवारी (दि.३) घेण्यात आले. तेव्हा या दोन्ही रेती घाटांवर एकही ट्रक आढळला नाही. त्यामुळे रात्री पुन्हा ड्रोन कॅमेरा उडवून तपासणी मोहीम राबविली जाणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व रेती घाटांवर हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहे. ड्रोन कॅमेऱ्यामध्ये आढळलेल्या वाहन क्रमाकांची नोंद घेवून उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून त्या वाहनांची नोंदणी रद्द करुन ते वाहन सुध्दा जप्त करण्यात येणार आहे. तसेच रेतीची तस्करी करणाऱ्या विरोधात फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, महसूल सहायक किशोर राठोड आणि या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी याचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा हा प्रयोग आता कितपत यशस्वी होतो याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. 

आधीच उचलले असते पाऊल तर 
यंदा जिल्ह्यातील एकाही रेती घाटाचे लिलाव झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. त्यानंतर आता उशीरा जिल्हा प्रशासनाने रेती माफीयांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ड्रोनव्दारे नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय आधीच घेतला असता कोट्यवीचा महसूल वाचविण्यास मदत झाली असती. 

रेती चोरीला आळा घालण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ड्रोन कॅमेराच्या वापराला सुरुवात केलेली आहे. यामुळे नक्कीेच रेती चोरीला नक्कीच आळा बसण्यास मदत होईल.
- राजेश खवले, अप्पर जिल्हाधिकारी.