ममता बॅनर्जी राजीनामा देणार नाहीत, निवडणूक आयोगाने नोटिफिकेशन जारी केले; भाजप सत्ता कशी स्थापन करणार?

Mamata Banerjee Resignation, BJP government : बंगाल निवडणुकीत पराभवानंतरही ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार. राज्यपाल आणि संविधानातील कलम १६४ व १७२ नुसार आता पुढे काय होणार? वाचा सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाने नवीन विधानसभेच्या स्थापनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करून ती राज्यपालांकडे सोपवली आहे. मात्र, निकालानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न दिल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो का? याबाबत घटनातज्ज्ञांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.

राज्यपाल आणि कलम १६४ (Article 164)

निवडणुकीत पराभव होऊनही मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल कलम १६४ नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. राज्यपालांना मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्याचे आणि नवीन बहुमतातील पक्षाला (भाजप) सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत. कायदेशीररित्या बहुमत सिद्ध न झाल्यास राज्यपाल थेट मुख्यमंत्र्यांना पदमुक्त करू शकतात.

७ मे २०२६: विधानसभेचा कार्यकाळ आणि पेच

विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे २०२६ रोजी संपत आहे. या तारखेनंतर जुन्या आमदारांचे सदस्यत्व संपुष्टात येईल. त्यामुळे या मुदतीपूर्वी नवीन सरकार स्थापन होणे अनिवार्य आहे. ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देणे हा केवळ एक 'प्रतिकात्मक निषेध' ठरू शकतो, मात्र तो सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळा ठरू शकत नाही.

संविधानाच्या कलम १७२ मध्ये असे नमूद केले आहे की, "प्रत्येक राज्याची विधानसभा—जोपर्यंत ती मुदतीपूर्वीच विसर्जित केली जात नाही तोपर्यंत—तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील आणि त्यानंतर नाही; तसेच, सदर पाच वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येताच, विधानसभा विसर्जित झाल्याचे मानले जाईल."

राष्ट्रपती राजवट: जर कोणतेही स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकले नाही, तर अंतिम पर्याय म्हणून कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

भाजप सत्ता कशी स्थापन करणार?

बहुमताचा दावा: भाजपला राज्यपालांकडे त्यांच्या निवडून आलेल्या आमदारांच्या संख्येनुसार स्पष्ट बहुमताचा आकडा सादर करावा लागेल.

फ्लोअर टेस्ट: सत्तास्थापनेनंतर नवीन सरकारला विधानसभेत ठराविक मुदतीत बहुमत सिद्ध करावे लागेल.

न्यायालयीन मार्ग:

जर ममता बॅनर्जींना निवडणूक निकालावर शंका असेल, तर त्या कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. मात्र, या याचिकेमुळे नवीन सरकारचा शपथविधी थांबवता येत नाही.

निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेमुळे आता चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात असून, पुढील २४ तास बंगालच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.