सरकारी नोकरीचं टेन्शन मिटलं! वर्ग 'ब' आणि 'क' पदांसाठी मुलाखती बंद; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

भरती होणार अधिक पारदर्शक; एमपीएससीचे महत्त्व वाढले; वर्ग क ची भरतीही आयोगाच्या कक्षेत

मुंबई : राज्य सरकारनेसरकारी नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करत वर्ग अ, वर्ग ब सोबतच वर्ग क ची कर्मचारी भरतीही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)मार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गट ब (अराजपत्रित अधिकारी) आणि गट क च्या निवडीवेळी मुलाखती होणार नाहीत.

राज्य शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने भरती प्रक्रियेत या सुधारणा केल्या आहेत.  वेगवेगळ्या विभागांकडून होणाऱ्या स्वतंत्र भरती प्रक्रियेमुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत, विलंब आणि विसंगती दूर होणार आहे. पूर्वी समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या. यामुळे उमेदवारांवर मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक ताण वाढत होता. आता एकसंध परीक्षा प्रणालीमुळे हा ताण कमी होणार आहे. राज्य शासनाने एकूण ५५३ संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.

राजीनामा देण्यास ममतांचा नकार, निवडणूक निकाल जनतेचा कौल नसून कटकारस्थान

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शासन निर्णय जारी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत कर्मचारी भरतीत मोठे बदल करण्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

लवकरच जाहिराती येणार

नवीन नियम जाहिरात निघाल्यानंतरच्या पदांसाठी लागू असतील. आधीच सुरू असलेल्या भरतीवर ते परिणाम करणार नाहीत. काही विशेष भरती (जसे शिक्षक, पोलिस) पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.

पदोन्नती आणि प्रतिनियुक्तीला प्राधान्य

काही राजपत्रित व अराजपत्रित पदे थेट मुलाखतीने भरण्याऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरली जातील. यामुळे विभागीय कर्मचाऱ्यांना  प्रगतीची अधिक संधी मिळणार आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदललेल्या प्रशासकीय गरजांच्या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य ठरलेली पदे ही मृत संवर्ग म्हणून घोषित केली जातील. त्या पदांवर आधीपासून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क मात्र अबाधित राहणार आहेत.

मुलाखती पूर्णपणे रद्द

गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क पदांसाठी मुलाखती पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुलाखतींच्या आडून होणाऱ्या ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना चाप बसेल.

निवड प्रक्रिया केवळ लेखी परीक्षेवर आधारित असेल. यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून, पक्षपाताच्या शक्यता कमी होतील.