लैंगिक गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल नाकारणारा नवा कायदा येणार; मुख्यमंत्र्यांचे विधि व न्याय विभागाला निर्देश

लैंगिक गुन्ह्यांतील आरोपी पॅरोलवर सुटल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करीत असल्याचे नरसापूर प्रकरणातून समोर आले असून याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली.

मुंबई : पुण्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचार व हत्येच्या घटनेचे पडसाद मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उमटले. लैंगिक गुन्ह्यांमधील आरोपींना पॅरोल मिळू नये यासाठी नव्याने कायदा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.

“असा नेता लाभणे भारताचे भाग्य”; प. बंगाल विजयानंतर ट्रम्प यांनी केले PM मोदींचे खास अभिनंदन

लैंगिक गुन्ह्यांतील आरोपी पॅरोलवर सुटल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करीत असल्याचे नरसापूर प्रकरणातून समोर आले असून याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली. २०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस मुख्यमंत्री असताना लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. त्यानुसार या आरोपींना पॅरोल नाकारला जात होता. मात्र, हा कायदा दोन ते तीन वर्षेच लागू राहिला व नंतर न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे सक्षम व न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा कायदा करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सुरक्षिततेला प्राधान्य

लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणातील ८० ते ९० टक्के आरोपी पॅरोलवर सुटल्यानंतर त्या काळात ते परत तसेच गुन्हे करतात. त्यामुळे समाजाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने असा कायदा आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

नवा कायदा केल्याने काय होणार बदल?

नव्या कायद्यातील तरतुदी ठोस आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम असाव्यात, जेणेकरून न्यायालयात त्याचे

समर्थन करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. या प्रस्तावित कायद्यामुळे गंभीर स्वरूपाच्या लैंगिक गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल मिळण्यावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध येतील आणि पुनरावृत्ती होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा बसेल.