सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस व्ही. रामासुब्रमन्यन यांच्या खंडपीठाने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती राहील, असे म्हटले आहे. ...
Sharad Pawar News : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. ...
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारत म्हटले होते, की सरकारने कृषी आंदोलनाला योग्य प्रकारे हाताळले नाही. तसेच सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेतून काहीही निर्णय आला नाही, हे अत्यंत दुःखद आहे ...
Supreme Court on Farm law, Farmer Protest: कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. पर ...
Supreme Court on Farm laws: शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद् ...
