आंदोलक शेतकऱ्यांत काही खालिस्तानी...; सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान मोदी सरकारला अशी खावी लागली मात

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारत म्हटले होते, की सरकारने कृषी आंदोलनाला योग्य प्रकारे हाताळले नाही. तसेच सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेतून काहीही निर्णय आला नाही, हे अत्यंत दुःखद आहे.

नवी दिल्ली - मोदी सरकारने आणलेल्या तीनही कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे (New Farm Laws). यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की या वादाचे समाधान कढण्यासाठी एक समिती तयार केली जाईल, तसेच पुढील आदेशापर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील स्थगिती कायम राहील. केंद्रातील मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत, शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला स्थगिती देण्यात यावी, असे म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना विचारणा केली असून यामुद्द्यावर सोमवारी पुढील सुनावणी होईल. यावेळी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात जोबरदार युक्तीवाद झाला.

शेतकरी आंदोलनात घुसखोरीच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने मागितले प्रतिज्ञापत्र -
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात काही बंदी असलेल्या संघटनांनी घुसखोरी केली आहे. अटॉर्नी जनरल यांनीही याला दुजोरा दिला. मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले. या तीनही कृषी कायांद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देत, सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापण करण्याचा आदेश दिला आहे. यासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच संकेत दिले होते. सरकारने स्वतःच या कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती द्यावी अथवा न्यायालयालाच या कायद्यांना स्थिगिती द्यावी लागेल, असेल सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय -
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारत म्हटले होते, की सरकारने कृषी आंदोलनाला योग्य प्रकारे हाताळले नाही. तसेच सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेतून काहीही निर्णय आला नाही, हे अत्यंत दुःखद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उद्देशून म्हणाले आहे, की हे काय सुरू आहे? राज्य आपल्या कायद्यांना विरोध करत आहेत. कायदा चांगला आहे, असे सांगणारा एकही अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात नाही. आम्ही अर्थ तज्ज्ञ नाही, मात्र सरकारने सांगावे, की ते कायद्यांना स्थगिती देणार की आम्ही द्यावी? एवढेच नाही, तर सॉरी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास सक्षम नाही, असेही  सर्वोच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले होते.

समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न
"आम्ही कायद्यांची वैधता, आंदोलनामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांचे जीवन आणि साधनसंपत्तीच्या रक्षणाची आम्हाला चिंता आहे. आम्ही आमच्या अधिकारांप्रमाणे समस्यांचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत त्यांपैकी एक म्हणजे कायद्यांना स्थगिती द्यावी आणि दुसरे म्हणजे समिती स्थापन करावी," असेही सरन्यायाधीश सुनावणीदरम्यान म्हणाले. आपण न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर उपस्थित राहणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले असल्याची माहिती शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकिल एम. एल. शर्मा यांनी न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान दिली.

विजयाप्रमाणे पाहू नये - 
समिती स्थापन करण्यासंदर्भात, ही समिती स्थापन केली जाणारच, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आम्हाला वास्तव जाणून घ्यायचे आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. यानंतर अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत असल्याचे म्हटल आहे. "या कायद्यांना स्थगिती मिळाल्यास त्याकडे विजय म्हणून पाहिले जाऊ नये. कायद्यांवर व्यक्त केलेल्या चिंता गंभीर परीक्षेच्या रूपात पाहिल्या जाव्या," असे याचिकाकर्त्यांपैकी एका संघटनेचे वकिल हरिश साळवे यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. तसेच ज्यावेळी न्यायालय कोणताही आदेश देईल, त्यावेळी त्यात एमएसपी कायम राहिल आणि शेतकऱ्यांना रामलीला मैदानात आंदोलन सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. यावेळी न्यायालयानेही त्यांना, यावर विचार केला जाईल. मात्र, यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल असेही स्पष्ट केले आहे.