Breaking : पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती

ठळक मुद्देसोमवारीही सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली होती सुनावणीसमितीसमोर न येण्याची शेतकऱ्यांची भूमिका

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला झटका देत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. नव्या कृषी कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत असल्याचं जाहीर करतानाच कायद्यांबाबत वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे

#FarmLaws: Supreme Court forms a committee to hold talks https://t.co/eIXr3WcNvA

— ANI (@ANI) January 12, 2021

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही," असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित असलेले वकिल एम.एल. शर्मा यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. "अनेक व्यक्ती चर्चेसाठी आले. परंतु जे मुख्य व्यक्ती आहेत म्हणजेच आपले पंतप्रधान ते मात्र चर्चेसाठी आले नाहीत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे," असं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही त्यांना बैठकांना जा असं सांगू शकत नसल्याचं म्हटलं. 

"आम्ही एक समिती तयार करत आहोत जेणेकरून यावरील चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी या समितीत सहभागी होणार नाहीत हा तर्क आम्ही ऐकू शकत नाही. आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्हाला अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता," असंही न्यायायलयानं यावेळी सांगितलं. "ही समिती आमच्यासाठी असेल. तुम्हाला ज्या समस्यांचं निराकरण करायचं आहे त्या या समितीसमोर जातील. ही समिती ना कोणता आदेश देणार ना कोणाला शिक्षा करेल. ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल," असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं.

समस्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न

"आम्ही कायद्यांची वैधता, आंदोलनामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांचं जीवन आणि साधनसंपत्तीच्या रक्षणाची आम्हाला चिंता आहे. आम्ही आमच्या अधिकारांप्रमाणे समस्यांचं निराकरण करण्याचे प्रयत्न करत आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत त्यापैकी एक म्हणजे कायद्यांना स्थगिती द्यावी आणि दुसरं म्हणजे समिती स्थापन करावी," असंही सरन्यायाधीश सुनावणीदरम्यान म्हणाले. आपण न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीसमोर उपस्थित राहणार नाही, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं असल्याची माहिती शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकिल एम.एल. शर्मा यांनी न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान दिली.

विजयाप्रमाणे पाहू नये - हरिश साळवे

समिती स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर जोर देत समिती ही स्थापन केलीच जाणार असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. आम्हाला वास्तव जाणून घ्यायचं आहे असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. यानंतर अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं म्हटलं. "या कायद्यांना स्थगिती मिळाल्यास त्याकडे विजय म्हणून पाहिलं जाऊ नये. कायद्यांवर व्यक्त केलेल्या चिंता गंभीर परीक्षेच्या रूपात पाहिल्या जाव्या," असं याचिकाकर्त्यांपैकी एका संघटनेची वकिल हरिश साळवे यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. तसंच ज्यावेळी न्यायालय कोणताही आदेश देऊल त्यावेळी त्यात एमएसपी कायम राहिल आणि शेतकऱ्यांना रामलीला मैदानात आंदोलन काय ठेवण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. यावेळी न्यायालयानंही त्यांना यावर विचार केला जाईल. परंतु यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचं म्हटलं.

Read in English