विजयला मदत करू शकत होता ३२ वर्षांपूर्वीचा कोर्टाचा एक निकाल; राजभवनाशी संघर्ष अन् तामिळनाडूच्या सत्तेची चावी...

Thalapathy Vijay Tamilnadu Power Crisis: थलपती विजय यांच्या सरकार स्थापनेच्या दाव्याला राज्यपालांचा नकार. ३२ वर्षांपूर्वीचा एस.आर. बोम्मई निकाल काय आहे? आणि तो तामिळनाडूत कसा लागू होतो? वाचा सविस्तर.

तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवूनही 'टीव्हीके' सरकार स्थापनेपासून १० पावले दूर आहे. थलपती विजय यांनी दोनदा सरकार स्थापनेचा दावा केला असला तरी, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी ११७+१ (११८) आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सादर करण्याची अट घातली आहे.

राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे आता एक ३२ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक न्यायालयीन निकाल — 'एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार' — पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.

प्रसिद्ध अभिनेते कमल हासन यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले की, "बहुमताचा निर्णय हा राजभवनात नाही, तर विधानसभेच्या फ्लोरवर (सदन) व्हायला हवा." त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४ मधील ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई निकालाचा हवाला दिला आहे. या निकालाने भारतीय लोकशाहीत राज्यपालांच्या अधिकारांची लक्ष्मणरेषा आखून दिली होती.

काय आहे 'एस.आर. बोम्मई' खटला?

१९८९ मध्ये कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई यांचे सरकार राज्यपालांनी विनाकारण बरखास्त केले होते. राज्यपालांच्या मते बोम्मईंकडे बहुमत नव्हते. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि १९९४ मध्ये ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला.

एखाद्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही, याचा निर्णय केवळ आणि केवळ विधानसभा सभागृहात व्हायला हवा, राज्यपालांच्या व्यक्तिगत मताबद्दल नाही. केंद्र सरकार किंवा राज्यपाल मनमानी पद्धतीने कलम ३५६ चा गैरवापर करत निवडून आलेले सरकार पाडू शकत नाहीत.

राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय हे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर नाहीत. जर निर्णय चुकीचा आढळला, तर न्यायालय बरखास्त केलेले सरकार पुन्हा पुनरुज्जीवित करू शकते.

तामिळनाडूमध्ये हा निकाल का महत्त्वाचा?

संवैधानिक तज्ज्ञांच्या मते, जर टीव्हीके हा सर्वात मोठा पक्ष असेल, तर राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करणे आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हीच योग्य घटनात्मक पद्धत आहे. राज्यपालांनी राजभवनातच 'नंबर गेम' खेळणे हे 'बोम्मई' निकालाच्या भावनेच्या विरोधात असल्याचे मानले जात आहे.

सध्याची स्थिती...

टीव्हीके: १०७ जागा (विजय यांनी एक जागा सोडल्यानंतर) + ५ (काँग्रेसचा पाठिंबा) = ११२ जागा. बहुमतासाठी आवश्यक: ११८ जागा. पेच: राज्यपाल आधी ११८ आमदारांच्या सह्या मागत आहेत, तर विजय 'फ्लोर टेस्ट'ची मागणी करत आहेत.