कलेक्टरच निघाला घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड! बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक अटकेत; ७३ कोटींचा असा झाला गोलमाल

अविनाश पाठक हे २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीडच्या जिल्हाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त झाले होते. मात्र, ते बदलून गेल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा (१ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५) वापरून भूसंपादनाचे बनावट आदेश काढण्यात आले.

Marathi News : बीड/लातूर : राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट आदेश काढून शासनाची ७३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना पोलिसांनी लातूर येथून ताब्यात घेतले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे.

मोठी बातमी! नाशिक TCS प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खानला अटक; २५ दिवसांपासून होती फरार

अविनाश पाठक हे २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीडच्या जिल्हाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त झाले होते. मात्र, ते बदलून गेल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा (१ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५) वापरून भूसंपादनाचे बनावट आदेश काढण्यात आले.

या आदेशांद्वारे १५४ प्रकरणांमधील वाढीव मोबदला तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांनी फुगविण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील ७३ कोटी ४ लाख रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटपही संबंधित खातेदारांना झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची सरकारी नोंद नव्हती.

सह्यांचे, आवाजाचे नमुने, जबाब तपासून कारवाई

या घोटाळ्याप्रकरणी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर 'एसआयटी'ने यापूर्वी सहायक महसूल अधिकारी संजय हांगे, कंत्राटी कर्मचारी त्र्यंबक पिंगळे आणि शेख अजहर यांना अटक केली आहे.

३ जानेवारीला पोलिसांनी  पाठक यांच्या सह्यांचे नमुने घेतले होते. १२२ शेतकऱ्यांचे जबाब, आरोपींचे कॉल रेकॉर्डिंग व आवाजाचे नमुने तपासल्यानंतर, बनावट आदेशांवरील सह्या आणि पाठक यांच्या मूळ सह्यांची पडताळणी केली. यात पाठक यांच्याविरोधात पुरावे मिळाले.

२,५०० कॉल तपासले: भूसंपादन घोटाळ्याच्या तपासात पोलिसांनी तांत्रिक पुराव्यांवर भर दिला. अविनाश पाठक यांच्यासह इतर आरोपींचे सुमारे २,५०० कॉल रेकॉर्डिंग पोलिसांनी तपासले. या संभाषणांमधून समोर आलेले धागेदोरे आणि कॉल डिटेल्सच्या आधारेच ही कारवाई करण्यात आली.

अन्य दहा आरोपी : या घोटाळ्यात महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण दहा जणांवर गुन्हा आहे. यामध्ये ॲड. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख, ॲड. नरवाडकर तसेच फरार असलेले पांडुरंग पाटील, राऊत आणि अविनाश चव्हाण यांचा समावेश आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे आता या प्रकरणातील इतर मोठ्या माशांचे धाबे दणाणले आहे.