पार्किंगचा दर ऐकून गाडी घरीच ठेवाल! ४० टक्के दरवाढीचा झटका; सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी नवे दर लागू

अतिरिक्त आयुक्तांची प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी, ४ ते ५ महिन्यांत लागू

Marathi News: मुंबई : मुंबईत आधीच पार्किंग व्यवस्थेची अपुरी सोय असताना आता मुंबई महापालिकेकडून पार्किंग शुल्कात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या पे-अँड-पार्क सुविधा आणि सार्वजनिक पार्किंग लॉटमधील पार्किंग महाग होणार आहे. पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी (प्रकल्प) या प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी दिली असून, तो सध्या आयुक्तांच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतल्यानंतरच हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.

मोठी बातमी! नाशिक TCS प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खानला अटक; २५ दिवसांपासून होती फरार

प्रशासनाच्या अंदाजानुसार, सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास पुढील ४ ते ५ महिन्यांत नवीन दरवाढ लागू होऊ शकते.

सध्या पालिकेच्या सार्वजनिक पार्किंगची रचना तीन प्रकारांत विभागलेली आहे. यात ३७ सार्वजनिक पार्किंग लॉट्स, २६ रस्त्यावरील ‘पे अँड पार्क’ झोन, तसेच ३५० हून अधिक रस्त्याबाहेरील ‘पे अँड पार्क’ सुविधा यांचा समावेश आहे.  मुंबई महापालिकेने २ जानेवारी २०१५ रोजी सर्वसमावेशक ‘पे अँड पार्क’ धोरण मंजूर केले. त्यावेळी पार्किंग शुल्कात ३०० ते ४०० टक्के वाढ केली होती. मात्र, नागरिक आणि राजकीय विरोधामुळे राज्य सरकारने जानेवारी २०१५ मध्ये या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती फेब्रुवारी २०१७ मध्ये उठवण्यात आली.

असे आहेत सध्याचे दर (१ तासासाठी)

                चारचाकी       दुचाकी ट्रक    ऑटो/टॅक्सी     सार्व. बस

अ वर्ग ६०     १५     ९०     ३०     ६५

ब वर्ग ४०     १०     ६०     २०     ४५

क वर्ग २०     ५      ३०     १०     २५

डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित करणार

मुंबईतील पार्किंग व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र करण्यासाठी महापालिका सुमारे ३ कोटी रुपयांचा डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित करण्याच्या तयारीत आहे. स्मार्ट पार्किंग ॲप आणि वेबसाइटद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या या प्रणालीमुळे नागरिकांना रिअल-टाइम पार्किंग उपलब्धता, फास्ट टॅगद्वारे पेमेंट, तसेच अतिरिक्त आकारणी आणि गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

१० वर्षांनंतर बदलत आहे धोरण

या धोरणात ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन वाहन प्रकारांनुसार वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण मार्च २०२१ पर्यंत वैध होते. मात्र, पुढील पुनरावलोकन प्रलंबित राहिल्याने त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. सध्याच्या धोरणात जवळपास दहा वर्षांनंतर बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे.