"शरद बोबडे सरन्यायाधीशच नाहीत, साक्षात भगवान!"; शेतकऱ्यांच्या वकिलाकडून स्तुती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 12, 2021 02:05 PM2021-01-12T14:05:00+5:302021-01-12T14:06:00+5:30
Supreme Court on Farm law, Farmer Protest: कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही," असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं.
"शरद बोबडे सरन्यायाधीशच नाहीत, साक्षात भगवान!"; शेतकऱ्यांच्या वकिलाकडून स्तुती
Next नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताना तिन्ही कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. याचबरोबर समिती स्थापन करत त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडण्याचे आव्हानही असणार आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्थगितीचा निर्णय देताच आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एमएल शर्मा यांनी बोबडेंना साक्षात भगवान असल्याची उपमा देऊन टाकली.
या आधी सुनावणीदरम्यान, एम एल शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालय जी कोणती समिती नेमेल त्यापुढे शेतकरी येणार नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत ही भूमिका पटणारी नाही. कायदे निलंबित करून समिती स्थापन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. न्यायालयाने नेमलेली समिती शिक्षा देणार नाही, ती आम्हाला अहवाल सोपवेल. ती आमच्यासाठी आहे. आंदोलनातून मार्ग काढायचा असलेत तर समितीसमोर यावे, असे आवाहन केले.
नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि अनिल शेतकारी यांचा समावेश आहे.
#FarmLaws: Supreme Court forms a committee to hold talks https://t.co/eIXr3WcNvA
— ANI (@ANI) January 12, 2021
कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही," असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित असलेले वकिल एम.एल. शर्मा यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. "अनेक व्यक्ती चर्चेसाठी आले. परंतु जे मुख्य व्यक्ती आहेत म्हणजेच आपले पंतप्रधान ते मात्र चर्चेसाठी आले नाहीत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे," असं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही त्यांना बैठकांना जा असं सांगू शकत नसल्याचं म्हटलं.