लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

Supreme court, Latest Marathi News

Maratha Reservation : ...अन्यथा एकाही मराठा आमदार, खासदार, मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही; मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा - Marathi News | Maratha Reservation : ... otherwise no Maratha MLA, MP, Minister will be allowed to walk on the streets; Warning of Maratha Kranti Morcha | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :Maratha Reservation : ...अन्यथा एकाही मराठा आमदार, खासदार, मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही; मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा

बारामतीत मराठा क्रांती मोर्चाकडून केंद्र व राज्य सरकारचा तीव्र निषेध ...

Maratha Reservation: पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका; अशोक चव्हाणांचा सज्जड दम - Marathi News | Maratha Reservation: Don't play shameless political game like Bengal in Maharashtra Ashok Chavan | Latest politics News at Lokmat.com

राजकारण :Maratha Reservation: पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका; अशोक चव्हाणांचा सज्जड दम

सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचे सांगून मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले. ...

शाळांनी पूर्ण शुल्क घेऊ नये; सुप्रीम कोर्टाची सूचना - Marathi News | Schools should not charge full fees, Supreme Court instructs | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :शाळांनी पूर्ण शुल्क घेऊ नये; सुप्रीम कोर्टाची सूचना

न पुरविलेल्या सुविधांवर शुल्क म्हणजे नफेखोरी ...

CoronaVirus: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मुलं संक्रमित झाले तर काय करणार? SC नं सरकारला विचारला इमरजन्सी प्लॅन - Marathi News | CoronaVirus: supreme court corona hearing concern over third wave of covid-19 | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :CoronaVirus: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मुलं संक्रमित झाले तर काय करणार? SC नं सरकारला विचारला इमरजन्सी प्लॅन

सुनावणीदरम्यान जस्टिस चंद्रचूड म्हणाले, जर उद्या परिस्थिती बिघडलीच आणि कोरोना रुग्ण वाढले तर, तर आपण काय कराल. रिपोर्ट्समध्ये म्हणण्यात आले आहे, की तिसऱ्या लाटेत मुलांवरही परिणाम होऊ शकतो. ...

Maratha Reservation : आरक्षण मिळण्याची आशा जिवंत; न्यायालयाच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे आव्हान देणार : विनोद पाटील - Marathi News | Maratha Reservation: Hope for reservation alive; Will challenge the decision of the court through review petition: Vinod Patil | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :Maratha Reservation : आरक्षण मिळण्याची आशा जिवंत; न्यायालयाच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे आव्हान देणार : विनोद पाटील

Maratha Reservation: न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही, त्यामुळे 30 दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पेटिशन अधिकाराअंतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार ...

"मराठा आरक्षण हा राजकारण किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, पाठिशी उभं राहणं सरकारचं कर्तव्य"  - Marathi News | saamna editorial commented on maratha reservation maharashtra supreme court verdict | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :"मराठा आरक्षण हा राजकारण किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, पाठिशी उभं राहणं सरकारचं कर्तव्य" 

Maratha Reservation - ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश तेवढे वैध ठरवून न्यायालयाने मोठेच उपकार केले : शिवसेना ...

आजचा अग्रलेख - मराठा आरक्षणाचा तिढा - Marathi News | Today's headline - The bitterness of Maratha reservation | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :आजचा अग्रलेख - मराठा आरक्षणाचा तिढा

पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे गेल्या मार्चमध्ये सलग दहा दिवस सुनावणी झाली, तेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकारचा निर्णय आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले होते. ...

Maratha Reservation: “राज्याला अधिकार नसेल तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू”; ठाकरे सरकारचा विचार - Marathi News | If the state doesn't have the authority, we will send Maratha Reservation Act to the Center | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :Maratha Reservation: “राज्याला अधिकार नसेल तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू”; ठाकरे सरकारचा विचार

Minister Ashok Chavan Reaction on Supreme Court Verdict on Maratha Reservation: केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे ...