पश्चिम बंगालनंतर तामिळनाडूत 'राजीनामा' सत्र; १०० हून अधिक सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोडली नोकरी

राजीनाम्यानंतरही या अधिकाऱ्यांना एक आठवडा पदावर कायम राहण्याचे निर्देश आहेत.

चेन्नई - तामिळनाडूत नवीन सरकारच्या स्थापनेबाबत अनिश्चितता असताना एका घटनेने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या १०० हून अधिक विधी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. याआधी पश्चिम बंगालमध्येही अनेक अधिकाऱ्यांनी नोकरी सोडली होती. तिथे पहिल्यांदाच तृणमूल काँग्रेसचं सरकार पायउतार होत भाजपा राज्यात सत्तास्थापन करत आहे.

तामिळनाडूत एडवोकेट जनरल पी.एस रमन यांच्या नेतृत्वात या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारी वकील आणि विधी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बहुतांश राजकीय असते. परंपरेनुसार जेव्हाही एखाद्या राज्यात सत्ता परिवर्तन होते तेव्हा नवीन सरकार येताच मागील सरकारद्वारे केलेले नियुक्त अधिकारी त्यांचे पद सोडतात. त्यानंतर नवीन सरकार त्यांच्या मर्जीतील लोकांची या पदांवर निवड करते. 

...तोपर्यंत काम करत राहणार सर्व वकील

राजीनाम्यानंतरही या अधिकाऱ्यांना एक आठवडा पदावर कायम राहण्याचे निर्देश आहेत. कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकीलच नाही असं व्हायला नको म्हणून ही सूचना करण्यात आली आहे. सामान्यत: नवीन सरकार अंतरिम व्यवस्था म्हणून ३-४ वकिलांची नियुक्ती करते परंतु विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचे सरकार येण्याबाबत अद्याप सस्पेन्स आहे. त्यामुळेच अजून कुणाचीही नियुक्ती केली नाही. एका विधी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्याला कोर्टामध्ये कुठल्याही प्रतिनिधीशिवाय सोडले जाऊ शकत नाही. त्यासाठीच आम्ही जोपर्यंत नवीन सरकार येऊन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत नाही तोवर आम्ही काम करू असं त्यांनी सांगितले.

नियमानुसार, नवीन सरकारचा शपथविधी होईल तसे पक्षाशी निगडित अनुभवी वकिलांची या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करू शकते. सध्या तामिळनाडू सरकारकडून कोर्टात बाजू मांडणारे १०० हून अधिक विधी अधिकाऱ्यांची फौज आहे. ज्यांचे भविष्य नव्या सरकारवर अवलंबून आहे. तामिळनाडूत थलापती विजय यांचा टीव्हीके पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. त्यांनी १०८ जागांवर विजय मिळवला आहे. मात्र बहुमतासाठी लागणारा ११८ आकडा गाठणे त्यांच्यासाठी कठीण झालं आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारबाबत अजून साशंकता आहे.