आजचा अग्रलेख - मराठा आरक्षणाचा तिढा

पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे गेल्या मार्चमध्ये सलग दहा दिवस सुनावणी झाली, तेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकारचा निर्णय आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले होते.

ठळक मुद्देराज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर गेले होते. परिणामी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयीन पातळीवर किंवा कायद्याच्या आधारे टिकणारे नाही, याची कल्पना तत्कालीन भाजप सरकारलादेखील

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. वास्तविक या प्रश्नावर योग्य भूमिका, अस्तित्वातील कायदे, आरक्षणासंबंधीचे न्यायालयाचे निकाल, राज्यघटनेतील तरतुदी आदींचा साकल्याने विचार करून निर्णय घेतला जात नाही, तोवर या प्रश्नावर सर्वसहमत निर्णय होणार नाही. आता यावर राजकारण केले जाईल, मराठा समाजाप्रति भावनिक साद घालत आपण आरक्षणाचे कट्टर समर्थक आहोत, हे दाखवून देण्याची स्पर्धाही लागेल. हा प्रश्न पुन्हा केंद्र सरकारच्या दरबारात घेऊन जाऊन निर्णय घेतल्याशिवाय सुटणार नाही, याची जाणीव असूनही राजकीय मंडळी समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत राहतील, त्यामुळे मराठा समाजाला द्यायच्या आरक्षणाचा तिढा पुन्हा त्याच मुद्द्यावर येऊन थांबला आहे. मंडल आयोगाप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के निश्चित केली होती. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी ५२ टक्के आरक्षण आहे.

राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर गेले होते. परिणामी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयीन पातळीवर किंवा कायद्याच्या आधारे टिकणारे नाही, याची कल्पना तत्कालीन भाजप सरकारलादेखील होती. तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कार्तिकी एकादशीला पंढरपुरात पांडुरंगाची महापूजा करून आपण मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे, अशी प्रार्थना केल्याचे सांगितले होते. याचाच अर्थ मराठा समाजाला आरक्षण देताना अस्तित्वात असलेले कायदे आणि वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालाच्या आधारे  हे आरक्षण टिकणारे नाही, याची कल्पना होती. महाराष्ट्र विधिमंडळाने एकमुखी पाठिंबा देऊन जरी आरक्षणाचा निर्णय घेतला असला, तरी कायदा काय म्हणतो आणि आरक्षणाविषयीच्या तरतुदी कोणत्या आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारनेदेखील मराठा आरक्षणास आमचा पाठिंबा आहे, मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राहिला आहे किंबहुना तो मागास आहे, म्हणून आरक्षण देण्याची गरज आहे, या समाजाला इतर मागासवर्गीय समाजात समाविष्ट करण्याची पद्धत आहे, ती स्वीकारून त्यानुसार काही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसे न केल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द करून टाकला आहे.

पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे गेल्या मार्चमध्ये सलग दहा दिवस सुनावणी झाली, तेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकारचा निर्णय आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले होते. मात्र, त्याला घटनात्मक तरतुदींचा आधार नव्हता. घटनादुरुस्ती करून पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याचा कायदा संसदेने करायला हवा, तेव्हाच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, याची कल्पना देशाच्या सरकारी अभिवक्त्यास नसेल का? राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या कायदेतज्ज्ञास नसेल का? तामिळनाडू सरकारने १९९४ मध्ये ६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवून देणारा कायदा विधिमंडळात एकमताने सहमत केला. त्यास १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार अडथळा येणार याची कल्पना होती. म्हणून तामिळनाडूमधील वाढीव आरक्षणाचा कायदा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट नऊमध्ये टाकण्याची मागणी केली. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी ती मान्य केली आणि त्या परिशिष्टात टाकल्याने सर्वोच्च न्यायालयास स्थगिती देता आली नाही. मात्र, तो खटला अद्याप प्रलंबित आहे. स्थगिती न दिल्याने ६९ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणून पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याची तरतूद करावी लागणार आहे, याची कल्पना केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारलादेखील आहे. तरीदेखील केंद्र सरकारचे वकील आरक्षणास आपला पाठिंबा आहे, केंद्र सरकारचा मराठा समाजास आरक्षण देण्यास विरोध नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात करीत आहेत. हा तिढाच आहे. तो सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे.