Maratha Reservation : ...अन्यथा एकाही मराठा आमदार, खासदार, मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही; मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा

बारामतीत मराठा क्रांती मोर्चाकडून केंद्र व राज्य सरकारचा तीव्र निषेध

बारामती (सांगवी) : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने मराठा समाजात तीव्र संताप आहे. आणि पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरोधात सर्वत्र आवाज उठू लागला आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ बारामती तालुक्यातील पडसाद उमटले.मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी गटात समावेश करावा. अन्यथा एकाही मराठा आमदार,खासदार, मंत्री यांना रस्त्यावर फिरून देणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.

बारामती तालुक्यातील पणदरे येथे मराठा क्रांती मोर्चाकडून राज्य सरकारचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी ठाकरे सरकार निष्क्रिय सरकार, राज्य सरकारचा निषेध,'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देण्यात आल्या.तसेच लवकरात लवकर अधिवेशन बोलवून समिती स्थापन करून समाजाला न्याय देण्याचे काम राज्य सरकारने करावे, असे निवेदन वडगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ लांडे यांना देण्यात आले आहे. 

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सरर्वोच्च न्यायालयाने धक्कादायक निर्णय दिला व या निर्णयास महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार हे दोघेही जबाबदार आहेत असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.५) रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजात रस्त्यावर उतरून ठिकठिकाणी आंदोलन करत असंतोष व्यक्त केला आहे.

सर्वांनी मिळून मराठा समाजाचा घात केला या परिस्थितीस सर्व राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, तरी मराठा आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी मिळून तातडीने पावले उचलावीत. सरकार कोरोनाची तिसरी लाट येईल की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. पण मराठ्यांची तिसरी लाट नक्की येईल, याला सर्वस्वी राज्य सरकार व केंद्र सरकार जबाबदार राहतील असे मराठा क्रांतीच्या वतीने इशारा देण्यात आला.