Maratha Reservation: पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका; अशोक चव्हाणांचा सज्जड दम

सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचे सांगून मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाहीपुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल व त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा केली जाईल२०१८ मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा त्यांनी खोडून काढला

मुंबई - मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका अशा शब्दात मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांना सज्जड दम दिला आहे.(Minister Ashok Chavan Target Opposition BJP Over Maratha Reservation)

अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते आहे. केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती आणि फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. परंतु, काही मंडळी समाजाला चुकीची माहिती देऊन माथी भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचे सांगून मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभ्यासले जात असून, पुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल व त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती अशोक चव्हाणांनी दिली.

त्याचसोबत तत्कालीन भाजप(BJP) सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आला नाही, या देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या विधानालाही अशोक चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिला नसता. भाजपलाच श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे असा टोला चव्हाणांनी देवेंद्र फडणवीसांना लगावला

दरम्यान, २०१८ मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा त्यांनी खोडून काढला. या कायद्याची प्रत पत्रकारांना दाखवून पान सहावरील कलम १८ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जुना कायदा संपुष्टात येईल असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, हे माहिती असतानाही केवळ २०१९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला होता का असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.