अकोला: राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणमार्फत राज्यातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी प्रस्तावांना पर्यावरणविषयक मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने राज्यातील वाळू घाटांचा लिलाव करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ...
अद्याप रेतीघाटांचे लिलाव न झाल्याने संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दावणीला बांधून वणी उपविभागात वाळू तस्करांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. हे तस्कर दामदुपटीने रेती खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना विकत असून अधिकृतपणे रेती मिळत नसल्याने शासकीय बांधकामांना ...
देसाईगंज तालुक्यातील गाढवी नदीवरील अरततोंडी घाटावरून सुमारे ४८.३० ब्रास रेतीचे अवैध उत्खनन करणाºया ट्रॅक्टर मालकावर देसाईगंज तहसीलदारांनी सुमारे ७ लाख २३ हजार ७० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे रेती तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत. ...
अकोला: नद्यांमधील वाळू घाटातून उपसा करण्यास पर्यावरण विभागाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील घरकुलांची कामे अपूर्ण असून, ती निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी गावशिवारातील नद्यांचे शेतामधून पडलेले प्रवाह, नाले, तलावातून वाळू देण्याची तयार ...
तालुक्यातील वझर, येसेगाव, चांदज या भागातून दररोज शेकडो ट्रॅक्टर वाळूचा अवैध उपसा होत असून वाळू माफियांनी खबऱ्याचे जाळे पसरविल्याने वाळू माफिया मोकाट सुटत आहेत. एकीकडे घरकुल बांधकामाकरीता वाळू मिळत नसताना दुसरीकडे सोन्याच्या भावात वाळू विक्री होत आहे. ...
पर्यावरण विभागाने लादलेल्या निर्बंधामुळे जिल्ह्यातील एकाही रेती घाटाचा अद्यापही लिलाव झाला नाही. त्यामुळे याचा रेती माफिया मोठ्या प्रमाणात फायदा घेत असून रेती घाटावरुन अवैधपणे रेतीचा उपसा सुरू आहे. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे च ...
