‘आरटीई’ : आठ ते दहा शाळांचे अनुदान रोखले!

अकोला : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देण्याचा नावाखाली जिल्ह्यात शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोठा घोटाळा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५२ पथकांनी केलेल्या चौकशी अहवालानुसार नियमबाह्यपणे अनुदान लाटणाऱ्या आठ ते दहा शाळांचे अनुदान रोखण्याचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे.२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’ अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. सोबतच शासनाकडून अनुदान घेण्यासाठी अटी व नियमांची पूर्तता केली जात असल्याची पडताळणी करण्याचा आदेशही राज्याच्या शिक्षण विभागाने दिला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये पथके पाठविली. त्या ५२ पथकांनी संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाºयांची मान्यता घेतली का, या मुद्यांची पडताळणी केली. अकोटसह इतरही शाळांचा अनुदानावर डल्लाजिल्ह्यात ‘आरटीई’अंतर्गत २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०४ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात येतात. त्यानुसार नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, या बाबींच्या पडताळणी अहवालात अनेक घोळ उघड झाले. त्या आठ ते दहा शाळांचे अनुदान रोखण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यामध्ये अकोट शहरातील एक शाळा पूर्णत: बोगस असल्याचेही पुढे आले आहे.पथकांचा अहवाल प्राप्त आहे. त्यामध्ये काही शाळा नियम व अटींची पूर्तता करीत नसल्याचे पुढे आले. त्यांचे आरटीई अनुदान रोखण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.- वैशाली ठग, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद.

शिक्षण हक्क कायदाFOLLOW

Right to education, Latest Marathi News

एका विद्यार्थ्याचे असलेले एकाहून अधिक अर्ज बाद ...

शिक्षण विभागाची माहिती : आता सोडतीची अपेक्षा ...

स्मार्ट सिटीमध्ये शाळा बंदचे प्रकार वाढले ...

२ मार्चपर्यंत वाशिमसह राज्यातील १.१५ लाख जागेसाठी २.८५ लाख अर्ज प्राप्त झाले. ...