‘कोरोना’च्या भीतीने आरटीईची सोडत आता ‘व्हीसी’द्वारे

- योगेश देऊळकार लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : बालकांचा सक्तीचा व शिक्षणाचा अधिकार अधिनयमय २००९ (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा वंचीत व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. शासनाकडून संपूर्ण राज्यामध्ये दरवर्षी एकदाच आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र यावर्षी ‘कोरोना’ चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष सोडत न करता व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे १७ मार्च रोजी सकाळी ११ ते ४ दरम्यान ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ साठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. पालकांनी सदर प्रक्रियेअंतर्गत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरटीई २५ टक्के प्रवेश सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात येतो. परंतु यावर्षी नॉव्हेल कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची शक्यता लक्षात घेता आरटीई प्रवेशाची लॉटरी ही १७ मार्च २०२० रोजी सकाळी ११ ते ४ या वेळेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे काढण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व आरटीई प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळा, पंचायत समिती कार्यालयांनी याबाबत पालकांना अवगत करणे गरजेचे आहे.आरटीई प्रक्रियेच्या लॉटरी पद्धतीने प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर पालकांना याबाबतचा संदेश त्यांनी रजिस्टर केलेल्या मोबाईल नंबरवर पाठविण्यात येतो. तथापि, काही तात्रिक अडणीमुळे पालकांना प्रवेशाबाबतचा संदेश न मिळाल्यास पालकांनी संकेतस्थळावर भेट दिल्यास सुद्धा प्रवेशाबाबतची स्थिती पाहता येईल, याची पालकांनी नोंद घ्यावी. लॉटरी पद्धतीने प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर पालकांना पंचायत समिती स्तरावर असलेल्या कागदपत्र पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता पालकांनी कागदपत्र पडताळणी समितीकडे एकाच वेळेस जाऊन गर्दी करू नये, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ई. झेड. खान यांनी दिली आहे.

शिक्षण हक्क कायदाFOLLOW

Right to education, Latest Marathi News

प्रवेशाअभावी चिंता; प्रक्रिया पूर्ण करण्याची पालकांची मागणी ...

२0१ शाळांमध्ये २ हजार २७८ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली; परंतु सध्या शाळा बंद असल्यामुळे प्रवेश रखडले आहेत. ...

लॉकडाउन असल्याने कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया ठप्प झाली. ...

शासकीय जागांवर असलेल्या शाळांना अनुदान न देण्याचे बजावले आहे. ...

शासकीय जागांवर असलेल्या शाळांची माहितीही शासनाने घेतली आहे. ...