भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात सध्या मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेट सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी इंधनाच्या (ATF) वाढत्या किमतींमुळे आपला व्यवसाय चालवणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे. जर सरकारने इंधनाच्या करात कपात केली नाही किंवा आर्थिक मदत दिली नाही, तर काही कंपन्यांना आपले कामकाज कायमचे बंद करावे लागू शकते, असा गंभीर इशारा विमान कंपन्यांनी दिला आहे.
इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेट सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे नेतृत्व करणारी संघटना फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईनने याबाबत केंद्र सरकारला कळविले आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे आपला व्यवसाय चालवणे कठीण असल्याचे यात म्हटले आहे. जर सरकारने इंधनाच्या करात कपात केली नाही किंवा आर्थिक मदत दिली नाही, तर आपले कामकाज कायमचे बंद करावे लागू शकते, असा गंभीर इशारा विमान कंपन्यांनी दिला आहे.
इंधनाचे दर आणि तोट्याचे गणित:
विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी ४० ते ४५ टक्के खर्च केवळ इंधनावर होतो. गेल्या काही महिन्यांत जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. भारतात इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आकारले जाणारे कर (VAT आणि Excise Duty) जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत. यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन पूर्णपणे संपले आहे.
विमान कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्या:
विमान कंपन्यांच्या संघटनेने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे खालील मागण्या मांडल्या आहेत. एटीएफला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास कराचा बोजा कमी होईल. लँडिंग आणि पार्किंग शुल्कात तात्पुरती कपात मिळावी. कोरोनानंतर सावरत असलेल्या या क्षेत्राला पुन्हा स्थिर करण्यासाठी विशेष कर्जाची किंवा सवलतीची गरज आहे.
प्रवाशांवर काय परिणाम होणार?
कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांच्याकडे 'तिकीट दरवाढ' हा एकमेव पर्याय उरला आहे. येणाऱ्या सुट्ट्यांच्या हंगामात विमान प्रवासाचे दर २० ते ३० टक्क्यांनी वाढू शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसणार आहे.