४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले. जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालय ...
OBC Reservation Kolhapur : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवा, यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी करवीर तहसीलदार कार्यालयासमोर ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी सेवा फाउंडेशनच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. यावेळी मुख्य ...
OBC Reservation in Politics: ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी असं छगन भुजबळ म्हणाले. ...
महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी नेते पवार काका-पुतण्याच्या ताटाखालील मांजर झालेले आहेत. तर, ओबीसी मंत्र्यांचं माकड झालेलं आहे. ओबीसी मंत्र्यांच्या शब्दाला कवडीचीही किंमत राहिली नाही. ...
ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राज्यातील सुमारे ५६ हजारांहून अधिक जागा कमी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, ओबीसींची जनगणना करणे या विविध न्याय मुद ...
