राजकीय आरक्षणासाठी ओबीसींची निदर्शने

४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले. जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. मात्र, केंद्र सरकारसुद्धा घटनेच्या कलम २४३ डी व २४३ टी यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवू शकते.

ठळक मुद्देसंघटनांचे पदाधिकारी एकवटले, केंद्राने कायदा करण्याची मागणी

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवावे यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी  राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने २४ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने करून राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना निवेदने सादर केले.
४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले. जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. मात्र, केंद्र सरकारसुद्धा घटनेच्या कलम २४३ डी व २४३ टी यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील व देशातील ओबीसी प्रवर्गात संतापाची लाट पसरलेली आहे. हा संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. या समस्यांवर राज्य तसेच केंद्र सरकार मार्ग काढू शकतात. म्हणून दोन्ही सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व निर्माण झालेली ही समस्या त्वरित दूर करण्याकरिता व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. 
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रमुख मार्गदर्शक अनिल पाटील म्हशाखेत्री, सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, प्रभाकर वासेकर, दादाजी चापले, गोविंद बानबले, अरुण मुनघाटे, जयंत येलमुले, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सुखदेव जेंगठे,  प्रा. देवानंद कामडी,  सुरेश भांडेकर, सुधाताई चौधरी, मंगला कारेकर, विलास मस्के, राहुल मुनघाटे, विनायक झरकर, एस. टी. विधाते, सुरेश लडके, नगरसेवक रमेश भुरसे, नगरसेवक सतीश विधाते, देवाजी सोनटक्के, दत्तात्रय पाचभाई, पंडित पुडके, पुरुषोत्तम झंजाळ, दामोदर मांडवे, भास्कर नरुले, रामराज करकाडे, नारायण ठाकरे, प्रमोद खांडेकर, प्राचार्य तेजराव बोरकर, कुमुद बोरकुटे, प्रफुल सेलोटे, अजय कुकुडकर, मधुकर रेवाडे, पुष्पाताई करकाडे, वंदना चाफले, प्रा. विद्या म्हशाखेत्री, किरण चौधरी, विमल भोयर, रेखा समर्थ, रेखा चिमुरकर, रूचीत वांढरे, राहुल भांडेकर, आदी उपस्थित होते.

ओबीसींच्या इतर मागण्या
ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने ती करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये. ओबीसी समाजाचे गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यांतील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे. ओबीसी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे. १०० टक्के बिंदुनामावली केंद्र सरकारच्या २ जुलै १९९७ व ३१ जानेवारी २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरित घ्याव्यात. राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा २०१९ त्वरित लागू करण्यात यावा. महाराष्ट्र शासनाने थांबविलेली भरती त्वरित सुरू करण्यात यावी. खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार पदोन्नती करत असताना सेवा ज्येष्ठता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डावलले जाते हा अन्याय दूर करण्यात यावा व सेवा ज्येष्ठतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी. २२ ऑगस्ट २०१९ च्या बिंदुनामावलीवरील स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी लावण्यात आलेली आठ लाख उत्पन्न मर्यादेची  अट रद्द करून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.