पब्लिक ट्रस्टची मालमत्ता विकण्यासाठी अवैध पद्धतीने परवानगी मिळविली गेली असल्यास, ती परवानगी त्या मालमत्तेची अनेक विक्रीपत्रे झाल्यानंतरही मागे घेतली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या ...
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी २७ एप्रिल रोजी नागपूर खंडपीठ येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अत्यावश्यक प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहेत. न्या. धर्माधिकारी नागपूरचे सुपुत्र असून ते २७ एप्रिलला सेवानिवृत्त होणार आहेत. ...
लॉकडाऊनमुळे राज्यातील हजारो वकिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा गरजू वकिलांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवा यांनी प्रत्येकी १० हजार रुपये वाटप करावे, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका ...
राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वृत्तपत्रे अनावश्यक असल्याची भूमिका मांडली. त्यावरून याचिकाकर्त्या पत्रकार संघांनी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, राज्य सरकारच्या भूमिकेचा जोरदार विरोध के ...
कोरोनाचे रुग्ण सतत वाढत असतानाही राज्य सरकारने केंद्र सरकारला रॅपिड अॅण्टी बॉडी टेस्ट कीटची मागणी केली नाही ही धक्कादायक माहिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. ...
रेशन कार्ड नसलेल्या गरजू नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित केल्या जात आहेत का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली आणि यावर ५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...
