रेशन कार्ड नसलेल्या गरजू नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित केल्या जात आहेत का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली आणि यावर ५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी वृत्तपत्रे वितरण बंदीविरुद्धच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. ...
केंद्र सरकारने कोरोना निदानासाठी रुग्णांची रॅपिड अॅन्टी बॉडी बेस्ड ब्लड टेस्ट करण्याला हिरवी झेंडी दाखवली आहे. त्याकरिता पाच लाख किट्स तयार करण्यात आल्या आहेत. ...
रेल्वेतील आदिवासी कर्मचाऱ्याची दुसरी अधिकृत पत्नी कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यास पात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला. ...
आजन्म कारावासाची शिक्षा झालेला माओवादी जी. एन. साईबाबा याच्या पॅरोल अर्जावर काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे व यावर २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. ...
पटेल याने आपल्या याचिकेत या खलाशाना गोव्यात आणण्यापूर्वी ते प्रवास करण्यासाठी सक्षम आहेत का याची तपासणी ते विमानात चढण्यापूर्वीच करावी असं म्हटलं आहे. ...
रेशन कार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित करताना भेदभाव केला जात आहे, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. ...
