मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव, यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. शिपिंग आणि विमा खर्च प्रचंड वाढला आहे. परिणामी कंपन्यांच्या आयात खर्चातही वाढ झाली आहे. मात्र, असे असले तरी. गेल्या चार वर्षांपासून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. मात्र, याचा मोठा फटका तेल कंपन्यांना बसत आहे. अमेरिका, चीन, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या किमती तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वधारल्या आहेत.
कंपन्यांना दररोज ६०० ते ७०० कोटींचे नुकसान -
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकलनानुसार, केवळ मार्च आणि एप्रिल दरम्यान इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तिनही सरकारी कंपन्यांचा एकत्रित तोटा ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. कंपन्यांना दररोज ६०० ते ७०० कोटींचे नुकसान सोसावे लागत आहे. एप्रिल महिन्यात कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर १८ रुपये तर डिझेलवर २५ रुपयांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे.
आयात खर्च ५० टक्क्यांनी वाढला -
इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांसारख्या कंपन्यांचा आयात खर्च ५० टक्क्यांनी वाढला आहे. मात्र, सरकारी हस्तक्षेपामुळे त्यांना किमती वाढवता येत नसल्याने हा तोटा वाढत चालला आहे.
तर तेल कंपन्यांचा हाच तोटा ६२५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असता -
महत्वाचे म्हणजे, या संकटात दिलासा म्हणून केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटीमध्ये १० रुपयांची कपात केली आहे. जर सरकारने ही कपात केली नसती, तर तेल कंपन्यांचा हाच तोटा ६२५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असता.