'सोलार'नंतर आता भारत 'हायड्रोजन' क्षेत्रात छाप पाडणार; तुम्हालाही कमाईची मोठी संधी...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2026 12:34 IST2026-05-08T12:28:05+5:302026-05-08T12:34:57+5:30

भारतासह जगभरातील अनेक देश आता पारंपरिक इंधनांनाऐवजी ग्रीन एनर्जीकडे वाटचाल करत आहेत.

भारतासह जगभरातील अनेक देश आता पारंपरिक इंधनांनाला फाटा देत हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करत आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेनंतर आता भारतातील पुढील मोठी ऊर्जा क्रांती ग्रीन हायड्रोजनमुळे घडू शकते. यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी National Green Hydrogen Mission सुरू केले असून, २०३० पर्यंत ५ मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

या मिशनसाठी केंद्र सरकारने FY30 पर्यंत तब्बल ₹१९,७४४ कोटींची तरतूद केली आहे. इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी ₹२,२२० कोटी आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी ₹२,२३९ कोटींचे विशेष बजेट राखीव ठेवण्यात आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील ग्रीन हायड्रोजन आणि संबंधित तंत्रज्ञानाचा बाजार भविष्यात सुमारे ₹७०,००० कोटींचा होऊ शकतो. प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार रिफायनरी, खत, स्टील आणि अवजड उद्योगांमध्ये हायड्रोजनच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत.

ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे काय? ग्रीन हायड्रोजन हे पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ इंधन मानले जाते. विशेष इलेक्ट्रोलायझर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाण्याचे विभाजन करून हायड्रोजन तयार केले जाते. त्यानंतर फ्युएल सेलद्वारे पुन्हा वीज निर्मिती केली जाऊ शकते. ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ग्रीन हायड्रोजन हा पुढील मोठा ट्रेंड मानला जात असून, सोलर आणि विंड एनर्जीप्रमाणेच या क्षेत्रातील कंपन्यांकडे बाजाराचे लक्ष वेधले जात आहे.

Sterling and Wilson Renewable Energy- ही देशातील प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी EPC कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनी सोलर, विंड, बॅटरी स्टोरेज आणि वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांवर काम करते. आता कंपनीने ग्रीन हायड्रोजन आणि Battery Energy Storage System (BESS) क्षेत्रातही आक्रमक विस्तार सुरू केला आहे. Reliance Industries कडे SWREL मधील सुमारे ४०% हिस्सा असल्याने कंपनीला भविष्यात मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

रिलायन्स स्वतः ३ मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाच्या योजनेवर काम करत आहे. कंपनीला राजस्थानमध्ये भारतातील सर्वात मोठा BESS प्रकल्प मिळाला आहे. तसेच गुजरातमधील जामनगर येथे सोलर+BESS पायलट प्रकल्पही सुरू करण्यात आला आहे. FY26 मध्ये कंपनीचा महसूल २०% वाढून ₹७,५४८ कोटी झाला. EBITDA मध्ये ५३% वाढ होऊन तो ₹४४४ कोटींवर पोहोचला. मात्र, ₹६११ कोटींच्या अतिरिक्त नुकसानीमुळे कंपनीला ₹२९६ कोटींचा निव्वळ तोटा सहन करावा लागला. सध्या कंपनीची ऑर्डर बुक ₹११,८१३ कोटींवर पोहोचली असून FY27 मध्ये १५% वाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

Advait Energy Transitions- ही कंपनी पॉवर ट्रान्समिशन आणि टेलिकॉम नेटवर्क सोल्यूशन्स क्षेत्रात कार्यरत आहे. मात्र, आता कंपनी ग्रीन हायड्रोजन व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करत आहे. कंपनी गुजरातमध्ये इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन प्रकल्प उभारणार असून, सुरुवातीला त्याची क्षमता १२० MW असेल. पुढे ती वाढवून ३०० MW करण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प २०२७ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

अद्वैतने नॉर्वेच्या TECO2030 आणि ऑस्ट्रियाच्या AVL List यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञान भागीदारी केली आहे. कंपनीचे लक्ष्य ९५% ‘Make in India’ उत्पादनावर भर देण्याचे आहे. पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात ₹२०० ते ₹३०० कोटी महसूल मिळण्याची अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे.

INOX India- ही कंपनी क्रायोजेनिक उपकरणे तयार करते. अत्यंत कमी तापमानात वायूंचे सुरक्षित साठवण आणि वाहतूक करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रणालींचे उत्पादन कंपनी करते. ग्रीन हायड्रोजन सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी -२५३°C तापमानाची आवश्यकता असते. त्यामुळे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. INOX इंडियाने दक्षिण कोरियामध्ये पहिला लिक्विड हायड्रोजन टँक प्रकल्प पूर्ण केला आहे. तसेच ISROकडून ८६ किलोलीटर लिक्विड हायड्रोजन स्टोरेज टँकसाठी मोठी ऑर्डर मिळाली आहे.

याशिवाय कंपनीने न्यूझीलंडमधील Fabrum सोबत भागीदारी करून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात हायड्रोजन व्यवसाय विस्तारण्याची तयारी सुरू केली आहे. FY26 मध्ये कंपनीचा महसूल २०% वाढून ₹१,१५७ कोटी झाला. EBITDA २३% वाढून ₹२८१ कोटींवर पोहोचला, तर निव्वळ नफा २४% वाढून ₹१८९ कोटी झाला आहे. कंपनीकडे सध्या ₹१,४५७ कोटींचे ऑर्डर बॅकलॉग आहे.

ग्रीन हायड्रोजन भारतासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार? ऊर्जा सुरक्षेसोबतच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन भारतासाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहन, वाढती औद्योगिक मागणी आणि तांत्रिक गुंतवणूक यामुळे हे क्षेत्र पुढील दशकात मोठ्या वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रातील कंपन्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.