लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या राज्यातील वकिलांसाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा यांनी १ कोटी ४७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून आतापर्यंत राज्यातील ३,६०० गरजू वकिलांना अन्नधान्याच्या किट वितरित करण्यात आल्या ...
स्थलांतरित श्रमिकांसाठी प्रशासनाद्वारे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, पण त्या अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे आजही हजारो श्रमिक आपापल्या घरी जाण्याकरिता अन्नपाण्याविना शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करीत आहेत, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपू ...
नागपुरात कोरोना संक्रमण वाढत असल्यामुळे व्यापक जनहित लक्षात घेता हॉटस्पॉटमधील नागरिकांचे सामूहिक क्वारंटाईन करणे आवश्यक आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी मंगळवारी दिला. ...
राज्यातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आवश्यक प्रमाणात, गुणवत्तापूर्ण व परवडणाऱ्या दरात रेशन उपलब्ध व्हावे आणि सार्वजनिक रेशन वितरण यंत्रणा प्रभावी व्हावी याकरिता रामटेकचे आमदार अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी १९ एप्रिल २०२० रोजी सादर केलेल्या निवेदनावर एक महिन् ...
लॉकडाऊनमुळे कामावर जाणे अशक्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ईएसआयसी)ने ७० टक्के वेतन अदा करावे, अशा विनंतीसह भारत कन्टेनर्स व इतर २२ कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ...
स्थलांतरित श्रमिकांना राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडून देण्यात यावे आणि त्यांची आवश्यक काळजी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. ...
