मेडिकलमधील तीन महत्त्वपूर्ण विभागाच्या अत्याधुनिक अतिदक्षता विभागाचे (आयसीयू) बांधकाम मार्च २०१८ रोजी पूर्ण झाले. परंतु आयसीयूसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीच्या निधीला मंजुरीच मिळाली नसल्याने ते रखडले होते. अखेर शासनाने गुरुवारी ५४ कोटी ३८ लाख ९८ हजार ...
पंचायत समितीच्या नरेगा विभागात लाभार्थींची आर्थिक अडवणूक केली जाते असा आरोप करत येथील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या मागणीसाठी शिवसंग्राम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यालयाला कुलूप ठोकले. ...
शहरी भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ५३ कोटी रुपयांचा निधी घरकुलांसाठी गतवर्षी प्राप्त झाला खरा, मात्र वर्षभरापासून हा निधीच खर्च झाला नसल्याने लाभार्थ्यांच्या घराचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. ...
शासनाच्या अद्यादेशानुसार आॅक्टोबर २०१७ मध्ये शहरालगतच्या ११ गावांचा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्यात आला. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सर्वच गावात सध्या रस्त्यांची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. प्रचंड खड्डे, पावसाळी गटारांची सोय नाही.... ...
विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने शासकीय यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी जवळपास १३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत नसल्याने परत केल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे़ निधी उपलब्ध होत असतानाही कामे होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासकीय उदासिनत ...
मासिक पेंशन ७५०० रुपये व महागाई भत्ता त्वरित लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी अखिल भारतीय ई.पी.एस.१९९५ संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण सुरु आहे. ...
गेल्या वर्षी शेंदरी बोंडअळीचे नुकसान झालेल्या जालना तालुक्यातील ४६ गावातील १५ हजार ५४८ शेतक-यांच्या बँक खात्यात गुरुवारी ८ कोटी ३२ लाख रूपये वर्ग करण्यात आले आहे. ...
