शेतक-यांचे कल्याण साधायचे हे सरकारसमोरचे नवीन वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतक-यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. ...
नव्या वर्षात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प’ हा २०१९ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकार आपली कमजोर बाजू अर्थसंकल्पाद्वारे नक्की सावरण्याचा प्रयत्न करेल. ...
लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना आपल्या बाजूने वळवले होते. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकली नाही. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीमुळ ...
ग्राहक मूल्य निर्देशांक अर्थात किरकोळ महागाई दरात सलग दुस-यांदा वाढ झाली आहे. आॅक्टोबरच्या ३.५८ टक्क्यांच्या तुलनेत नोव्हेंबरचा हा दर ४.८८ टक्के राहिला आहे. दराने १५ महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. ...
नव्याने उद्योग सुरू करण्याच्या शर्यतीत देशातील द्वितीय श्रेणी शहरांनी बाजी मारली आहे. वार्षिक ३५ टक्के वाढीसह या शहरांनी महानगरांना मागे टाकले आहे. ...
पाच तिमाहींपासून घसरणीला लागलेला सकल देशांतर्गत उत्पन्नाचा वृद्धीदर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत वाढून ६.३ टक्के झाला आहे. वस्तू उत्पादन क्षेत्रात मोठी वाढ झाल्यामुळे वृद्धीदर वाढला आहे. ...
स्थूल आर्थिक घटकांत सुधारणा घडवून भारताने ७ ते ८ टक्के वृद्धीदर मिळविण्यासाठीचे मानक तयार करून पाया मजबूत केला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. ...
नाशिक : जकात, एलबीटी रद्द झाल्यानंतर संपूर्णत: केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर निर्भर असलेल्या महापालिकेचे संपूर्ण उत्पन्न आणि महसुली-भांडवली कामांवर होणारा खर्च पाहता, ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असे भयावह चित्र आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत महसुली खर्चाच ...
