Coronavirus: लॉकडाऊन हटवण्याबाबत काय आहे रणनीती?;’हा’ मार्ग वापरु शकतं केंद्र सरकार!

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी 25 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशभरात लॉकडाऊन सुरू आहे. जर केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवला गेला तर पहिल्या टप्प्यात लॉकडाऊनमुळे कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी सरकार यशस्वी झाले आहे.

देशात सध्या ४ हजार कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत तर १०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन एकदम न काढता टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण देशातून काढले जाऊ शकते.

लॉकडाऊन 14 एप्रिल रोजी संपेल, मग लोकांना कसे नियंत्रित करावे हे सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. यासाठी आवश्यक धोरणे तयार करावी लागतील. लॉकडाऊन संपताच लाखो लोक घराबाहेर पडतील आणि रस्त्यावर उतरतील.

यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत केलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सांगितले होते की आपण आपल्या सर्व राज्यातील लॉकडाऊन कसे काढू शकता. आपल्या राज्यांच्या स्थितीच्या आधारे, यावर एक अहवाल तयार करा आणि तो केंद्राकडे पाठवा.

सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने राज्यांनी पाठविलेल्या अहवालावरुन आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायावरुन लॉकडाऊन हटविण्याची रणनीती आखत आहे.

केंद्र सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार लॉकडाऊन एकाच टप्प्यात उघडला जाईल. परंतु कोरोना विषाणूचा जास्त परिणाम झालेल्या सर्व राज्यात लॉकडाऊन सुरूच राहणार आहे.

देशात जेथे जेथे लॉकडाऊन उठवण्यात येईल तेथे कलम १४४ लागू केला जाईल जेणेकरून चारपेक्षा जास्त लोक एकाच ठिकाणी जमू शकणार नाहीत.

लॉकडाऊन संपल्यानंतरही सर्व आंतरराज्यीय वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद राहील. परंतु जर कोणी लॉकडाऊनमुळे दुसर्‍या राज्यात अडकले असेल तर विशेष परिस्थितीत कारणे दिल्यानंतरच त्याला त्याच्या राज्यात जाण्याची परवानगी मिळेल. तेही कोरोना चाचणी घेतल्यानंतरच जाता येईल.

सर्व प्रकारच्या खाजगी वाहतूक व्यवस्था बंद ठेवण्यात येतील. यात बस सेवा, टॅक्सी, ऑटोचा समावेश आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित गाड्या धावतील. ३० एप्रिलपर्यंत रेल्वे सेवा आणि हवाई सेवा बंद राहतील. टप्प्याटप्प्याने या सेवा सुरु करण्यात येईल.

सर्व राज्य सरकार त्यांच्या सरकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना रोस्टरनुसार काम करण्याचे आदेश देऊ शकतात. या आठवड्याच्या अखेरीस सर्व राज्य सरकार लॉकडाऊन हटविण्याबाबत आपला अहवाल केंद्राकडे पाठवतील. त्यामध्ये राज्य सरकारची रणनीती काय असेल हे समजणार आहे.