जिल्हाधिकारी देखील स्वत: अनेक फेरफार अदालतीस उपस्थित राहिल्यानेच गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात तब्बल 10 लाख फेरफार नोंदी घेण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश... ...
प्रभारावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत येथील निविदा शाखेतील २ कर्मचाऱ्यांनी चांगलाच उधम केला आहे. ‘३ टक्के द्या अन् कार्यारंभ आदेश घ्या’ असा अलिखित नियमच काढल्याने अनेक कंत्राटदारांची मुस्कटदाबी झाली आहे. ...
ग्रामीण भागाच्या विकासकामांकरिता जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालयाची भूमिका बजावतात. यामध्ये बांधकाम विभागाचे मोठे योगदान असते. या विभागामार्फत इमारत, रस्ते, नाल्या व पूल, आदी कामे केली जातात. या कामांकरिता विविध शीर्षकाखाली निधी प्राप्त होतो. त्यामधून ...
जिल्हा सन १९९० पासून आदिवासी उपाययोजनात, तसेच २००४-५ पासून नक्षलग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक ६ ऑगस्ट २००२ नुसार एकस्तर वेतन श्रेणीचा अधिकचा लाभ देण्यात यावा. प्रोत्साहन भत ...
जिल्हा परिषदेने महापालिकेला पाठवलेल्या दस्तांमध्ये ९२६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र, दस्त पालिकेत समाविष्ट होताच भरतीचा आडका १ हजार १२८ पर्यंत पोहचला. ही अनियमितता आढळल्याने पालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे थेट पगार चार महिन्यांपासून गोठवले आहेत ...
