ममता बॅनर्जींचा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी धोकादायक! आयपॅक-ईडी कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

Mamata Banerjee I-PAC raid Supreme Court: ममता बॅनर्जींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका! "मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी घातक"; आय-पॅक रेड प्रकरणाचे निवडणूक कनेक्शन.

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघ्या काही तासांचा अवधी उरला असताना, राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आय-पॅक रेड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, "मुख्यमंत्र्यांचा तपास यंत्रणांच्या कामात हस्तक्षेप हा लोकशाहीला धोक्यात टाकणारा आहे," असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

८ जानेवारी २०२६ रोजी ED ने आय-पॅकचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील घरावर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हे ममता बॅनर्जींचे राजकीय रणनीतीकार मानले जातात. छाप्यादरम्यान ममता बॅनर्जी स्वतः घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या आणि त्यांनी तिथून काही महत्त्वाची कागदपत्रे, फाईल सोबत नेली, असा आरोप ED ने केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण २,७४२ कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्यातील मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ महत्त्वाचे ताशेरे
कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री तपासात अडथळा आणत असेल, तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. संविधान बनवताना कोणीही असा विचार केला नसेल की, एक मुख्यमंत्री स्वतः तपास यंत्रणेच्या कार्यालयात किंवा छाप्याच्या ठिकाणी पोहोचेल. केवळ कायदेशीर सिद्धांतांवर काम चालणार नाही, आम्हाला जमिनीवरील वास्तवही पाहावे लागेल. परिस्थितीनुसार न्यायालयाला संविधानाची व्याख्या नव्याने करावी लागते.

मतदानापूर्वी आय-पॅकचे काम ठप्प
निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वीच (२३ एप्रिल) आय-पॅकचे विधाननगर येथील कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे १३०० कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. आय-पॅकच्या सर्व्हेच्या आधारावरच तृणमूल काँग्रेसने ३३% विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापली होती, त्यामुळे ऐन निवडणुकीत कार्यालय बंद होणे हा TMC साठी मोठा धक्का मानला जात आहे.