इराणला दररोज ४१०० कोटींचा फटका, तरीही चर्चेला आला नाहीय! डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'अखेरचे शस्त्र' ठरणार निर्णायक?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 22, 2026 13:30 IST2026-04-22T13:29:44+5:302026-04-22T13:30:06+5:30
Iran daily financial loss US conflict : इराणला अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे दररोज ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा फटका बसत आहे. तरीही इराण चर्चेसाठी तयार का नाही? जाणून घ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा आणि हॉर्मुझचा पेच.

इराणला दररोज ४१०० कोटींचा फटका, तरीही चर्चेला आला नाहीय! डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'अखेरचे शस्त्र' ठरणार निर्णायक?
अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. इराणच्या इंधन निर्यातीवर आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारावर झालेल्या परिणामी इराणला दररोज ५०० दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. असे असूनही, इराणने अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेबाबत अद्याप सकारात्मक पाऊल उचललेले नाही.
इराण चर्चेसाठी का कचरत आहे?
इराणच्या कूटनीतीवर सध्या 'इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' या लष्करी संघटनेचा मोठा प्रभाव आहे. ही संघटना अमेरिकेच्या अटींसमोर झुकण्यास विरोध करत आहे. अमेरिकेने इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर कडक निर्बंध आणि अण्वस्त्र निर्मितीची साधने सोपवण्याची अट घातली आहे, जी इराणला मान्य नाही. इराणला वाटते की हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवून ते अमेरिकेला वाटाघाटीत बॅकफूटवर आणू शकतात.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'लास्ट वेपन'
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट शब्दात बजावले आहे की, जर बुधवारी संपणाऱ्या डेडलाईनपूर्वी शांतता करार झाला नाही, तर अमेरिका मोठे पाऊल उचलेल. ट्रम्प यांनी इराणच्या वीज प्रकल्पांना आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला असून, आर्थिक नाकेबंदी अधिक कडक केली आहे. हे आर्थिक आणि लष्करी दडपण ट्रम्प यांचे 'अखेरचे शस्त्र' मानले जात आहे.
"अमेरिकन नाकेबंदीचा इराणवर परिणाम नाही!"
अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर आणि किनारपट्टीवर लागू केलेल्या नौदल नाकेबंदीमुळे इराणची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर त्याचा कोणताही मोठा परिणाम झालेला नाही. इराणचे कृषी मंत्री गुलामरेजा नूरी यांनी सांगितले की, इराणचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून देशाला अनेक सीमा लागून आहेत, त्यामुळे पर्यायी मार्गांनी मालाची आयात सुरू आहे. इराणमधील शेतीशी संबंधित सुमारे ८५ टक्के उत्पादन आणि जीवनावश्यक वस्तू देशातच तयार होतात, त्यामुळे अन्नधान्याची कोणतीही टंचाई भासणार नाही.