मोठी घडामोड! होर्मुज सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी तब्बल ३० देश एकवटले, ब्रिटन-फ्रान्सच्या नेतृत्वात मोहीम! भारताची भूमिका काय?

ब्रिटन आणि फ्रान्स या मोहिमेचे नेतृत्व करणार...

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्या सुरू असलेल्या संघर्षात, इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे करताना दिसत आहे. ही सामुद्रधुनी म्हणजे जगासाठी एक अत्यंत महत्वाचा सागरी मार्ग आहे. मात्र, अमेरिकेची नाकेबंदी आणि इराणनेही हा मार्ग बंद केल्याने अनेक देश मोठ्या ऊर्जा संकटांचा सामना करताना दिसत आहेत. हा मार्ग आता पुन्हा सुरू करण्यासाठी जागतिक पातळीवर काही देश एकत्र आले असून मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी (२२ एप्रिल) लंडनमध्ये ३० हून अधिक देशांच्या लष्करी नियोजकांची (Military Planners) महत्त्वाची बैठक होत आहे.

महत्वाचे म्हणजे,  ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली या बैठकीचे आयोजित करण्यात आले आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश होर्मुझमधून होणारी वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी ठोस लष्करी रणनीती तयार करणे हा आहे. यासंदर्भात बोलताना ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री जॉन हीली म्हणाले, "केवळ राजनैतिक सहमतीच पुरेशी नाही, तर तिचे प्रत्यक्ष संयुक्त नियोजनात रूपांतर होणेही आवश्यक आहे." तसेच, या बैठकीत लष्करी क्षमता, कमांड आणि कंट्रोल इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच सैनिकांच्या तैनातीवर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

ब्रिटन आणि फ्रान्स या मोहिमेचे नेतृत्व करणार -
खरेतर, गेल्या आठवड्यातच युरोप, आशिया आणि मध्यपूर्वेतील सुमारे ५० देशांची एका व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. यानंतरच या योजनेला गती मिळाली. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ब्रिटन आणि फ्रान्स या मोहिमेचे नेतृत्व करणार आहेत. दरम्यान, अमेरिकेने इराणसोबतच्या युद्धविरामाचा कालावधी वाढवण्याची घोषणा केली असली तरी होर्मुजमधील आपली नाकेबंदी हटवण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

कोण कोणते देश होऊ शकतात सहभागी? भारताची भूमिका काय...?
या मोहिमेत नेमके कोण कोणते देश हसभागी होऊ शकतात, हे अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. मात्र, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेरदलँड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड, डेनमार्क, पोलंड, बेल्जियम आणि आखाती देशांसह अनेक देश या मोहिमेत सहभीग होण्याची शक्यता आहे. महत्वाचे म्हणजे, या ३० देशांच्या यादीत भारताचा आणि पाकिस्तानचा समावेश असेल की नाही, हे अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेले नाही. हे सर्व घडामोडी बघता, होर्मुजमधील तणाव लवकरच कमी होऊन जागतिक तेल पुरवठा सुरळीत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.