Nitin Gadkari on Ethanol : भारताच्या ऊर्जा धोरणात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भारतात सध्या E20 (२०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) उपलब्ध असून, केंद्र सरकार आता १००% इथेनॉल ब्लेंडिंगकडे (E100) वाटचाल करण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत मोठे संकेत देत, ऊर्जा स्वावलंबन हे आता केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेचेही महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे ऊर्जा संकट तीव्र
अमेरिका आणि इराणमधील दीर्घकाळ चालू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाले आहेत. पारंपरिक तेल पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊन आयात खर्च वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने परकीय तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
🚨 BREAKING NEWS! Nitin Gadkari urges the country to move towards 100% Ethanol Blending
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) April 21, 2026
🗣️ "In the near future, India should aspire to achieve 100% ETHANOL BLENDING.
— It is necessary to become self-reliant in the energy sector". pic.twitter.com/dNIJveJQZ2
ऊर्जा आयात कमी करण्यावर भर
भारत सध्या सुमारे ८७% कच्चे तेल आयात करतो, ज्यासाठी दरवर्षी सुमारे २२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. गडकरींनी सांगितले की, इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे हा खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र, पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवताना ग्राहकांवर सक्ती केली जाणार नाही. त्याऐवजी तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारून ग्रीन वाहने अधिक आकर्षक बनवण्यावर भर असेल, असेही गडकरींनी स्पष्ट केले.
अन्नदाता ते ऊर्जादाता, शेतकऱ्यांसाठी संधी
E100 मॉडेल (ब्राझीलप्रमाणे) स्वीकारल्यास भारतातील कृषी अधिशेषाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होऊ शकतो. ब्राझीलमध्ये हे मॉडेल यशस्वी ठरले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ पासून ‘ऊर्जादाता’ बनण्याची संधी मिळेल आणि त्यांना थेट आर्थिक फायदा होईल. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी सांगितले होते की, इथेनॉलमुळे भारताने मोठ्या प्रमाणात तेल आयात कमी केली आहे.
E20 ते E100...
१ एप्रिल २०२६ पासून देशभर E20 लागू झाल्यानंतर आता पुढचा टप्पा E85 किंवा E100 आहे. E20 साठी विद्यमान इंजिनमध्ये किरकोळ बदल पुरेसे आहेत. मात्र E85 किंवा E100 साठी Flex Fuel Vehicles (FFVs) आवश्यक असतील. कारण जास्त इथेनॉल असलेले इंधन पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा अधिक संक्षारक (corrosive) असते.
CAFE III नियमांमुळे पर्यायी वाहनांना चालना
१ एप्रिलपासून लागू होणारे CAFE III (Corporate Average Fuel Efficiency) नियम इलेक्ट्रिक आणि फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देतील. E85 साठी मसुदा अधिसूचना अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत आहेत, ज्यामुळे उच्च इथेनॉल ब्लेंडिंगसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
दरम्यान, इथेनॉलसोबतच ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन म्हणून समोर येत आहे. उत्पादन खर्च प्रति किलो १ डॉलरपर्यंत कमी केल्यास हे जड वाहतूक क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवू शकते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत इथेनॉल हा सर्वात व्यवहार्य आणि तात्काळ उपलब्ध पर्याय मानला जात आहे.