तीन टक्के द्या अन् कार्यारंभ आदेश घ्या; मिनीमंत्रालयात चाललं काय?

ग्रामीण भागाच्या विकासकामांकरिता जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालयाची भूमिका बजावतात. यामध्ये बांधकाम विभागाचे मोठे योगदान असते. या विभागामार्फत इमारत, रस्ते, नाल्या व पूल, आदी कामे केली जातात. या कामांकरिता विविध शीर्षकाखाली निधी प्राप्त होतो. त्यामधून १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीला आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेची कामे सोसायट्या आणि खुल्या गटात निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जातात. या कामांचा करारनामा करण्याकरिता कंत्राटदारांकडून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते.

आनंद इंगोले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा कारभार म्हणजे ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’, असा झाला आहे. आतापर्यंत प्रभारावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत येथील निविदा शाखेतील दोन कर्मचाऱ्यांनी चांगलाच उधम केला आहे. ‘तीन टक्के द्या अन् कार्यारंभ आदेश घ्या’ असा अलिखित नियमच काढल्याने अनेक कंत्राटदारांची मुस्कटदाबी झाली आहे. या संदर्भात तक्रारी झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीतही येथील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. या विभागाचे सभापतीही चुप्पी साधून असल्याने त्यांची या विभागातील कारभाराला संमती तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
ग्रामीण भागाच्या विकासकामांकरिता जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालयाची भूमिका बजावतात. यामध्ये बांधकाम विभागाचे मोठे योगदान असते. या विभागामार्फत इमारत, रस्ते, नाल्या व पूल, आदी कामे केली जातात. या कामांकरिता विविध शीर्षकाखाली निधी प्राप्त होतो. त्यामधून १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीला आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेची कामे सोसायट्या आणि खुल्या गटात निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जातात. या कामांचा करारनामा करण्याकरिता कंत्राटदारांकडून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते. हे सर्व कागदपत्र निविदा शाखेतील लिपिकांकडे सादर केली जातात. 
येथेच कंत्राटदारांना मनस्ताप देण्याचा कार्यक्रम सुरू होत असल्याची ओरड होत आहे. येथील कर्मचारी कंत्राटदारांना चक्क तीन टक्क्यांची मागणी करीत असल्याचे सांगितले जात आहे. तत्काळ निविदा करायची असेल तर आमचे दोन टक्के आणि साहेबांचा एक टक्का, असे तीन टक्के रक्कम देण्याची उजळ माथ्याने मागणी करतात. ही मागणी पूर्णत्वास गेली नाही तर कंत्राटदाराच्या नशिबी येरझरा येतात. यामुळेच  अनेक कामांचे करारनामे प्रलंबित आहे. 
कंत्राटदारांनी पैसे दिल्यानंतरही करारनामा केला जात नाही. प्रस्तावातील काही कागदपत्रे गहाळ केली जाते. त्यात कुठे खाडाखोड केली जाते, तर काही कपाटामध्ये दडवून ठेवली जाते, असा हुकुमशाही प्रकार सध्या बांधकाम विभागातील निविदा शाखेत असल्याचे कंत्राटदारांकडून सांगितले जात आहे. हा सर्व प्रकार नुकताच पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृहात चव्हाट्यावर आल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. पण, आता कारवाईकरिता पुढाकार घेतला जाईल का? हा खरा प्रश्न आहे.

सहा महिन्यानंतरही कार्यारंभ आदेश नाही
-    निविदा शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची पूर्तता न करणाऱ्या कंत्राटदारांना अद्यापही कामांचा कार्यारंभ आदेश दिला गेला नाही. काही कामांच्या निविदा होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला; परंतु  तीन टक्के दिले नसल्याने आदेश मिळाला नसल्याची आपबीती कंत्राटदारांनी बोलून दाखविली. कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे विभागाची परिणामी जि.प.ची प्रतिमा मलिन होत असल्याने या कर्मचाऱ्यांची तात्काळ बदली करण्याची मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे. 

अनेक समस्या पादांक्रांत केल्यानंतर व वारंवार येरझरा मारल्यानंतर कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यारंभ आदेश मिळतो. यामध्ये मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण होत आहे. निविदा शाखेमधील लिपिकांच्या तक्रारी  दिवसेंदिवस वाढणार असून, त्या मंत्रालयापर्यंत पोहोचविणार. येथील दोन्ही लिपिकांना तत्काळ निलंबित करण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करणार. 
किशोर मिटकरी, अध्यक्ष  वर्धा जिल्हा कंत्राटदार संघटना.

कार्यकारी अभियंता लक्ष देणार का? 
-    जिल्हा परिषदेला गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून नियमित कार्यकारी अभियंता नव्हते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी हम करे सो कायदा, असा प्रकार चालविला. पूर्वी प्रभारी कार्यकारी अभियंता म्हणून सुनील कुंभे यांनी पदभार सांभाळला. त्यांची बदली झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बुब यांनी कामकाज पाहिले. आता नियमित कार्यकारी अभियंता म्हणून विवेक पेंढे सुरु झाले आहे. ते रुजू होताच बांधकाम विभागाच्या निविदा शाखेतील भ्रष्टाचार सभागृहात गाजला. त्यामुळे ते या सर्व गैरप्रकाराला आळा घालणार की कर्मचाऱ्यांना पाठबळ देणार, हे येणारा काळच सांगेल.