या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी करून जातवैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांना आणखी ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याअनुष ...
सिन्नर : ग्रामपंचायत निवडणूक आदेश देताना महिला, अपंग, दुर्धर आजार असलेले, ५३ वर्षाच्या वरील, बालसंगोपन रजा घेतलेले कर्मचारी यांना निवडणूक आदेश देवू नयेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथ्लृमिक शिक्षक समितीच्या वतीने तहसीलदारांना करण्यात आली. ...
कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव शहरात कमी झाल्याने, जूनपासून मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत टप्प्या-टप्प्याने काही क्षेत्रे खुली करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली. ...
Sexual harassment by a teacher case शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करणे जघन्य कृत्य आहे, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवून आरोपी शिक्षकावर कोणत्याही प्रकारची दया दाखवण्यास नकार दिला. ...
