जात पडताळणीसाठी शिक्षकांवर ‘कंत्राटी’ संकट

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी करून जातवैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांना आणखी ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने यवतमाळ जिल्हा परिषदेतही काही शिक्षकांच्या जातवैधतेबाबत शंकास्पद वातावरण आहे. त्याबाबत शिक्षकांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावाही केला.

ठळक मुद्देजातीचे दावे अवैध ठरलेल्यांना सेवेत संरक्षण नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खोट्या जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा राज्यात गाजत असताना जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्हा परिषदेने अशा ४२ प्राथमिक शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. तर माध्यमिक विभागातील पडताळणीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी करून जातवैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांना आणखी ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने यवतमाळ जिल्हा परिषदेतही काही शिक्षकांच्या जातवैधतेबाबत शंकास्पद वातावरण आहे. त्याबाबत शिक्षकांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावाही केला. त्यानंतर प्रशासनाने अशा ४९ क्षकांना ३ नोव्हेंबर रोजी जातवैधता प्रमाणपत्रे, नियुक्ती आदेश अशा दस्तावेजांसह पडताळणीसाठी कार्यालयात पाचारण केले होते. त्यातील ४२ जणांना अधिसंख्य करण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी दिली. मात्र त्यानंतर काही शिक्षकांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. संबंधित शिक्षकांची संख्या यापेक्षाही अधिक असल्याची यादीच या शिक्षकांनी प्रशासनाच्या सुपूर्द केली. त्यात जवळपास १६० शिक्षकांची नावे आहेत. आता याही शिक्षकांची जातवैधता प्रमाणपत्रे प्रशासनाने पडताळून पाहावी, अशी मागणी केली जात आहे.
केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभरात हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून धुमसत आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांनी नोकऱ्या बळकावल्याचा प्रश्न आदिवासी संघटनांनी न्यायालयात नेला. सर्वाेच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी या प्रकरणात निकाल देऊन राज्य शासनाने गैरआदिवासींच्या जागा रिक्त करण्याचे व तेथे खऱ्या आदिवासींची तातडीने पदभरती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य शासनाने पदे रिक्त करण्याऐवजी कास्ट व्हॅलिडिटी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. तर दुसरीकडे आदिवासींची पदभरती अद्यापही अर्धवट अवस्थेतच ठेवण्यात आली आहे. 

शिक्षक संघटनांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका 
बोगस जातप्रमाणपत्र धारकांवर कारवाई झाली पाहिजे. खऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये. त्यांची भरती करावी. मात्र ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले, त्यांचेही कुटुंब उद्ध्वस्त होऊ नये. त्यांना कंत्राटी तत्वावर का होइना नोकरीत ठेवावे. परंतु, यापुढे भरती करताना प्रशासनाने कास्ट व्हॅलिडिटी काळजीपूर्वक तपासावी, अशी भूमिका शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली. मात्र काही संघटना अत्यंत कठोर कारवाईची मागणी करीत आहे. 

पुढे काय?
मागासप्रवर्गातून नोकरीत लागले, मात्र आता ज्यांच्याकडे संबंधित जातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र नाही, त्यांना ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले जाणार आहे. शासनाने यापूर्वी ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य केलेल्या पदांना आता पुन्हा ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान काही शिक्षक न्यायालयात गेले असून त्यांच्या निकालानंतरच पुढचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

सीईओंना दिले नियुक्ती पत्र शोधण्याचे आदेश 
जिल्हा परिषदेने ४२ शिक्षकांना अधिसंख्य केले आहे. मात्र काही जण कोर्टात गेले आहे. त्यांना स्टे मिळाला. काही जणांच्या नियुक्तीपत्रात प्रवर्गाचा उल्लेख नसल्याने याबाबत शिक्षण विभागाला शोध घेण्यास सांगितले. तर काही जणांच्या मते ते खुल्या प्रवर्गातून नोकरीत लागले.
- डाॅ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी