विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आणि महाविकास आघाडी ... ...
सभागृहात सहा महिन्यांच्या आत जागा भरण्याचे बंधन आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९० (४)मध्ये सदस्यांबाबत काही तरतुदी आहेत. त्याही एक वर्षाच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लक्षात घ्यायला हव्या होत्या. ...
BJP 12 MLA Suspension Quashes: सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि नेत्यांकडून याबाबतचा अंतिम निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षच घेतील, असा सूर लावला होता. त्यावरून भाजपाचे आमदार Girish Mahajan यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. ...
कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते ...
