निवेदनानुसार देशभरातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारांची दारूण समस्या, कामगार कायद्यात मालक-कार्पाेरेट धार्जीनी बदल करणे, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचा अतेरेकी सपाटा आदी जनविरोधी धोरणे राबविण्याचा सांप्रत केंद्र सरकारने जणू चंग बांधलेला दिसत आहे ...
आयुष्यातील २५ ते ३0 वर्षे संस्थेसाठी प्रामाणिकपणे काम करायचे आणि उतारवयात दुसऱ्यावर अवलंबून राहायचे, अशी स्थिती केएमटीमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. कामावर असताना दर महिन्याच्या पगारासाठी प्रशासनाच्या पायऱ्या झिजविल्या. सेवानिवृत्तीनंतर पेन ...
श्रमाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या औद्योगिक कामगारांचा पुरेशा पेन्शनसाठी (निवृत्तिवेतन) दहा वर्षांपासून लढा सुरू आहे. किमान एक हजार रूपये पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, ती देखील बहुतांश कामगार मिळत नसल्या ...
देवळा : तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचे निवृत्तीवेतन अद्याप न मिळाल्याने सेवानिवृत्त नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दर महिन्याचे निवृत्तीवेतन पाच तारखेच्या देण्यात यावे, अशी मा ...
राज्यातील सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित व तुकडयांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या परंतु, टप्पा अनुदानामुळे जुन्या पेन ...
असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरिकांना सेवानिवृत्तीचे कोणतेही लाभ मिळत नाही. त्यामुळे वृध्दापकाळात त्यांची फार मोठी वाताहात होते. या वर्गाला पेन्शनचे संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने अटल पेन्शन योजना सुरू केली. सुरूवातीला योजनेचा मोठ्या ...
